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Bhadohi News: परदेश में रहने वाले किसानों की रुकेगी सम्मान निधि
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ज्ञानपुर। महानगरों में नौकरी करने वाले 12 हजार परदेशी किसानों की सम्मान निधि पर संकट मंडराने लगा है। कृषि विभाग की तरफ से सत्यापन में सहयोग न करने से इनकी सूची को विभाग ने अलग कर दिया है। इससे 15वीं किस्त के दो-दो हजार रुपये इन्हें नहीं मिल पाएंगे। एक लाख 41 हजार किसानों का डाटा अब तक फीड हो चुका है। नवंबर में ही किस्त जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
किसानों के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरूआत की गई थी। इस योजना में प्रत्येक किसान को दो हजार रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। जिले में शुरुआती दौर में 1.78 लाख किसान ही पंजीकृत हुए थे, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर दो लाख 26 हजार तक पहुंच गई। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर से फिल्टर होने के बाद 2021 में संख्या 1.91 लाख तक पहुंची। 2022 में जमीन का सत्यापन और ई-केवाईसी कराने के बाद बड़ी संख्या में अपात्र मिले। इससे लाभार्थियों की संख्या घटकर एक लाख 84 हजार पहुंच गई। योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने आवेदन किया है। जिनके पास खेत है, लेकिन वह गांव में नहीं रहते। आवेदन करने के बाद वह नौकरी आदि के सिलसिले में मुंबई, सूरत, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य शहरों में रहते हैं। एक साल से सरकार के निर्देश पर ईकेवाईसी और आधार फीडिंग कराया जा रहा है, लेकिन अब भी 25 हजार से अधिक किसान जरूरी अभिलेख दुरूस्त नहीं कराए हैं। एक पखवारे से 546 गांव में शिविर लगाकर सुधार की कवायद चल रही है। गवईं किसान तो सुधार करा रहे हैं, लेकिन मुंबई, सूरत सहित अन्य महानगरों में रहने वाले लोग विभाग की ओर से मांगी जा रही ओटीपी देने से कतरा रहे हैं। जिससे विभागीय इनकी सूची को अलग कर दिया है।
उप निदेशक डॉ. अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि 12 हजार 625 ऐसे लाभार्थी हैं, जो जनपद में नहीं है। गांव-गांव लगे शिविर में फोन कर ओटीपी मांगा गया, लेकिन वह सुरक्षा के मद्देनजर नहीं दे रहे है। ऐसे में 15वीं किस्त की रकम उन्हें नहीं मिल सकती। 30 अक्तूबर तक ईकेवाईसी कराने का समय मिला है। नवंबर में 15वीं किस्त जारी करने से पूर्व तकनीकी कमियों को दूर किया जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से 546 गांव में कैंप लगाया जाएगा। 50 गांव में कैंप लग चुका है। उन्होंने बताया कि एक लाख 31 हजार किसानों को 14वीं किस्त मिली थी। करीब 50 हजार किसानों में 40 हजार की ईकेवाईसी और 10 हजार की आधार फीडिंग नहीं हो पाई है। नवंबर में 15वीं किस्त जारी होने की संभावना है। सुधार न होने पर लाभ से वंचित रह जाएंगे।
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किसानों के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरूआत की गई थी। इस योजना में प्रत्येक किसान को दो हजार रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। जिले में शुरुआती दौर में 1.78 लाख किसान ही पंजीकृत हुए थे, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर दो लाख 26 हजार तक पहुंच गई। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर से फिल्टर होने के बाद 2021 में संख्या 1.91 लाख तक पहुंची। 2022 में जमीन का सत्यापन और ई-केवाईसी कराने के बाद बड़ी संख्या में अपात्र मिले। इससे लाभार्थियों की संख्या घटकर एक लाख 84 हजार पहुंच गई। योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने आवेदन किया है। जिनके पास खेत है, लेकिन वह गांव में नहीं रहते। आवेदन करने के बाद वह नौकरी आदि के सिलसिले में मुंबई, सूरत, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य शहरों में रहते हैं। एक साल से सरकार के निर्देश पर ईकेवाईसी और आधार फीडिंग कराया जा रहा है, लेकिन अब भी 25 हजार से अधिक किसान जरूरी अभिलेख दुरूस्त नहीं कराए हैं। एक पखवारे से 546 गांव में शिविर लगाकर सुधार की कवायद चल रही है। गवईं किसान तो सुधार करा रहे हैं, लेकिन मुंबई, सूरत सहित अन्य महानगरों में रहने वाले लोग विभाग की ओर से मांगी जा रही ओटीपी देने से कतरा रहे हैं। जिससे विभागीय इनकी सूची को अलग कर दिया है।
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उप निदेशक डॉ. अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि 12 हजार 625 ऐसे लाभार्थी हैं, जो जनपद में नहीं है। गांव-गांव लगे शिविर में फोन कर ओटीपी मांगा गया, लेकिन वह सुरक्षा के मद्देनजर नहीं दे रहे है। ऐसे में 15वीं किस्त की रकम उन्हें नहीं मिल सकती। 30 अक्तूबर तक ईकेवाईसी कराने का समय मिला है। नवंबर में 15वीं किस्त जारी करने से पूर्व तकनीकी कमियों को दूर किया जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से 546 गांव में कैंप लगाया जाएगा। 50 गांव में कैंप लग चुका है। उन्होंने बताया कि एक लाख 31 हजार किसानों को 14वीं किस्त मिली थी। करीब 50 हजार किसानों में 40 हजार की ईकेवाईसी और 10 हजार की आधार फीडिंग नहीं हो पाई है। नवंबर में 15वीं किस्त जारी होने की संभावना है। सुधार न होने पर लाभ से वंचित रह जाएंगे।
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