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धूमिल होती उम्मीदें, अधर में लटका मेडिकल कॉलेज
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ज्ञानपुर। कालीन नगरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। तीन साल से अधिक समय गुजर गया, लेकिन अब तक अस्पताल और फैकल्टी के लिए एक स्थान पर जमीन नहीं मिल सकी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टुकड़ों में भेजी गई जमीन की फाइल अस्वीक़ृत हो गई है।
साल 2020 में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में मेडिकल कालेज के निर्माण की घोषणा तो कर दी पर उसके लिए जमीन ही नहीं मिल रही है। विभाग ने कालेज के अस्पताल के लिए सरपतहां में निर्माणाधीन 100 बेड के अस्पताल को फाइनल कर दिया है, पर फैकल्टी के लिए जमीन नहीं मिल रही है। इससे मेडिकल कालेज की परियोजना लटक गई है। जिला प्रशासन ने कालेज निर्माण को सरपतहां में जमीन फाइनल की है। यहां निर्माणाधीन 100 बेड का अस्पताल कालेज के चिकित्सालय के लिए मुफीद होगा तो फैकल्टी के लिए 20 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ रही है।
स्वास्थ्य विभाग ने राजस्व विभाग के सहयोग से सरपतहां व उसके आसपास छह-छह एकड़ की तीन जगह फाइनल की है। यानि 18 एकड़ जमीन फाइनल कर प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने टुकड़ों में जमीन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वहीं निर्देश दिया कि 20 एकड़ जमीन एक साथ होनी चाहिए। प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद विभाग ने जिला प्रशासन से मदद मांगी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार चक ने कहा कि राजस्व विभाग के सहयोग से जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है। मामला शासन स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा सरपतहां, जोरई, नंदापुर, चककिसुनदास आदि गांवों में जमीन देखी गई थी।
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साल 2020 में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में मेडिकल कालेज के निर्माण की घोषणा तो कर दी पर उसके लिए जमीन ही नहीं मिल रही है। विभाग ने कालेज के अस्पताल के लिए सरपतहां में निर्माणाधीन 100 बेड के अस्पताल को फाइनल कर दिया है, पर फैकल्टी के लिए जमीन नहीं मिल रही है। इससे मेडिकल कालेज की परियोजना लटक गई है। जिला प्रशासन ने कालेज निर्माण को सरपतहां में जमीन फाइनल की है। यहां निर्माणाधीन 100 बेड का अस्पताल कालेज के चिकित्सालय के लिए मुफीद होगा तो फैकल्टी के लिए 20 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ रही है।
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स्वास्थ्य विभाग ने राजस्व विभाग के सहयोग से सरपतहां व उसके आसपास छह-छह एकड़ की तीन जगह फाइनल की है। यानि 18 एकड़ जमीन फाइनल कर प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने टुकड़ों में जमीन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वहीं निर्देश दिया कि 20 एकड़ जमीन एक साथ होनी चाहिए। प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद विभाग ने जिला प्रशासन से मदद मांगी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार चक ने कहा कि राजस्व विभाग के सहयोग से जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है। मामला शासन स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा सरपतहां, जोरई, नंदापुर, चककिसुनदास आदि गांवों में जमीन देखी गई थी।
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