भदोही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में देश की चुनिंदा निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बैठक कर हालिया वैश्विक कारोबारी समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के चेयरमैन कुलदीप राज वाटल ने भारतीय हस्तनिर्मित कालीन व मेक इन इंडिया विजन की नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। इस उच्च स्तरीय बैठक में सीईपीसी चेयरमैन ने हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। बताया कि कालीन उद्योग यूपी के भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, आगरा आदि के अलावा जयपुर, पानीपत, श्रीनगर के 25 लाख से अधिक बुनकरों, मजदूरों, कारीगरों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। बताया कि रोजगार प्राप्त करने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं। उन्होंने उद्योग को मजबूत करने के लिए अपनी ओर से प्रमुख नीतिगत सिफारिशों की रूपरेखा भी प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने कालीन परिक्षेत्र को अति विशेष दर्जा प्रदान करना, फोकस्ड उत्पादों में शामिल करना, ब्याज क्षतिपूर्ति का विस्तार करने, हैंडमेड इन इंडिया-क्राफ्टिंग स्टोरीज अभियान के माध्यम से वैश्विक ब्रांड बनाने सहित निर्यात प्रोत्साहन सहायता देने और आयकर की धारा 43-बी (एच) को कालीन उद्योग से हटाने और ईसीजीसी प्रीमियम बोझ को कम करने की भी मांग रखी। चेयरमैन ने जोर दिया कि कालीन उद्योग प्रतिवर्ष दो बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात में योगदान करता है और वैश्विक हस्तनिर्मित कालीन बाजार में 40 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है। यह उद्योग देश में हस्तशिल्प क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। कहा कि यह पहल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को पूरा करेगा।
