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भदोहीः कालीन निर्यातकों को झटका, गोदाम से निकले तो मुंबई पोर्ट पर 250 करोड़ के कालीन डंप

Tue, 27 Jul 2021 01:35 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: उत्पल कांत Updated Tue, 27 Jul 2021 01:35 PM IST
सार

कहा यह जा रहा है कि जितना माल पोर्ट पर है उसका दस गुना तैयार माल भदोही के निर्यातकों के गोदामों में डंप हैं। इसी की आड़ में वेसल (कंटेनर बुक करने वाले) ऑपरेटर्स कालीन निर्यातकों से तीन से चार गुना तक भाड़ा वसूल रहे हैं।

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Big Shock to carpet exporters of bhadohi carpet worth of 250 crores dump at Mumbai port after  warehouse
मुंबई पोर्ट पर 250 करोड़ के कालीन डंप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बंदरगाहों पर कंटेनर की समस्या गहराती जा रही है। यही वजह है कि मुंबई पोर्ट पर भदोही के 250 करोड़ के कालीन डंप पड़े हैं। कंटेनर समस्या के चलते पोर्ट के सभी कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) फुल हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जितना माल पोर्ट पर है उसका दस गुना तैयार माल भदोही के निर्यातकों के गोदामों में डंप हैं।

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इस मौके का फायदा उठाकर वेसल (कंटेनर बुक करने वाले) ऑपरेटर्स कालीन निर्यातकों से तीन से चार गुना तक भाड़ा वसूल रहे हैं। जिन्हें समय से माल आयातक तक पहुंचाना है वे ऊंची कीमत देकर भी माल भेज रहे हैं। कंटेनरों की समस्या कोविड-19 की पहली लहर से इंडस्ट्री के उबरने के बाद मार्च 2020 से शुरू हुई है। फौरी कदम नहीं उठाए जाने से धीरे धीरे यह समस्या गहराती चली गई।
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पिछले सात आठ महीनों से हालत यह हो गई है कि जो प्रति कंटेनर माल 3 से 4 हजार डॉलर में जाता था उसके लिए आज नौ से 10 हजार डालर चुकाने के बाद भी वेसल आपरेटर्स निर्यातकों को 30 दिन से डेढ़ महीने तक का इंतजार करा रहे हैं। शिपिंग एजेंटों का कहना है कि हमें जो रेट वेसल ऑपरेटर देते हैं वह हम निर्यातकों को बताते हैं।
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निर्यातक से हरी झंडी मिलने के बाद ही कंटेनर बुकिंग के लिए देते हैं। हालांकि मुंहमांगी कीमत देने के बाद भी खाली कंटेनर के लिए निर्यातको को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। एकमा के मानद सचिव असलम महबूब ने बताया कि वर्तमान में 250 करोड़ के कालीन पोर्ट पर डंप हैं। इसका दस गुना माल लोगों के गोदामों में पड़ा है। इसमें उच्चाधिकारियों ने रुचि नहीं ली तो कुछ दिन बाद स्थिति और खराब हो जाएगी।

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के चेयनमैन उमर हमीद ने कहा कि प्रकरण में महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) से बात हुई थी। उन्होंने शिकायतों को लिखित रूप से मांगा था। जो उन्हें दे दिया गया है। 
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