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UP : भदोही कारपेट एक्स्पो मार्ट..., जनवरी में पूरा होना था; अब तक नहीं हो सका सिविल कार्य
Thu, 13 Feb 2025 04:24 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Thu, 13 Feb 2025 04:24 PM IST
सार
इसका काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन अब तक काम काफी धीमा है। अब इसका प्रयोग अक्तूबर माह में ही होगा। ऐसे में इसे लेकर कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद भी कार्यदायी संस्था को तेज गति से काम करने का निर्देश दिया गया है।
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कार्पेट एक्सपो मार्ट में रखे एस्केलेटर जिन्हें स्थापित किया जाना है।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredकार्पेट एक्स्पो मार्ट में करीब तीन करोड़ तीन लाख 58 हजार रुपये से लगने वाले स्वचालित सीढ़ी का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि काम की गति काफी धीमी है। काम पूरा करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अब तक कार्यदायी संस्था सिविल कार्य भी नहीं कर सकी है। सीईपीसी ने कार्यदायी संस्था को गति तेज करने को कहा है। सीईपीसी के अनुसार कार्यदायी संस्था को जनवरी तक ही काम पूरा करना था।
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भदोही कारपेट एक्स्पो मार्ट में हर साल अक्तूबर माह में अंर्तराष्ट्रीय कालीन मेला लगता है। कालीन मेले में देश से लेकर विदेश तक के आयातकों का आना होता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में निर्यातक इसमें भाग लेते हैं। इतने बड़े कारपेट एक्सपो मार्ट के निर्माण के बाद से ही यहां स्वचालित सीढ़ी लगाए जाने की मांग चल रही थी।
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हालांकि इस बार मेले के ठीक पहले स्वचालित सीढ़ी के लिए शासन की ओर से तीन करोड़ तीन लाख 58 हजार रुपये जारी किए गए। जिसके बाद प्रयागराज की एक कार्यदायी संस्था को इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन कालीन मेले से पहले इसका निर्माण नहीं हो सका। मेले के बाद कार्यदायी संस्था सर्वे इत्यादि कर काम शुरू कर दिया है। काम पूरा करने की आखिरी डेडलाइन जनवरी 2025 तय की गई थी।
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स्वचालित सीढ़ी का काम शुरू तो हो गया है, लेकिन कार्यदायी संस्था मियाद पूरी होने तक सिविल कार्य भी पूरा नहीं कर सकी है। बताया कि एस्केलेटर आकर मार्ट में रखे हुए हैं। इससे पूरी उम्मीद है शीघ्र ही काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मार्ट में कार्गो लिफ्ट भी लगना है। एस्केलेटर के बाद कार्गो लिफ्ट में काम लगेगा।
आशा है कि अक्तूबर माह में निर्यातक और आयातक एस्केलेटर और कार्गो लिफ्ट का लाभ उठा सकेंगे। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) प्रशासनिक समिति के सदस्य असलम महबूब ने बताया कि शासन ने एस्केलेटर लगाने के लिए 303.58 लाख स्वीकृत किए थे।
