एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

एंबुलेंस कर्मचारी संघ की जिला इकाई के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश स्तर पर एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी एएलएस से हटाकर जिगित्सा हेल्थ लिमिटेड को दिया जा रहा है। बताया कि नई संस्था पुराने कर्मचारियों को हटाकर नई भर्तियां कर रहा है। इस स्थिति में पुराने और अनुभव प्राप्त कर्मचारी प्रभावित होंगे तो जिले में 12 और पूरे प्रदेश में लगभग 1200 से अधिक की रोजी-रोटी छीन जाएगी। ऐसे में यदि नई संस्था के कार्यभार संभालने से पूर्व उनको नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता है तो कर्मचारी एंबुलेंस सेवा को ठप करने के लिए विवश हो सकते हैं।
जबकि संघ के उपाध्यक्ष अजय ने कहा कि विभागीय अधिकारी श्रम विभाग से पंजीकृत ठेका मजदूर संघ को गलत रिपोर्ट देकर इस तरह के कृत्य कराए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के प्रथम और दूसरे चरण तक एंबुलेंस पर तैनात कर्मचारी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अपने परिवार की परवाह किए बिना जिम्मेदारी निभाई। उन्हें कोरोना वारियर्स न घोषित कर अब हटाने की रणनीति की जा रही है जिसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। दो फरवरी को श्रमायुक्त लखनऊ आरएन तिवारी ने जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों, जीवीके-ईएमआरआई एंबुलेंस संचालन कंपनी के मध्य बैठक कर एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस-एएलएस कर्मचारियों के हित में निर्णय दिया जिसे नकारना भारी पड़ेगा। 14 दिन के अंदर समायोजन कर सुरक्षा की गारंटी नहीं ली गई तो परिणाम सामने होगा। ज्ञापन में कंपनी बदलने पर वेतन में किसी तरह की कटौती और छटनी न की जाए, कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की तरह सुविधा मिले, एंबुलेंस संचालन को ठेका व्यवस्था से दूर कर एनआरएचएम के अधीन किया जाए जिससे प्रति वर्ष बदलने वाली संस्था उत्पीड़न न कर सके।
इस अवसर पर उमाशंकर जायसवाल, गौरव दुबे, दीनानाथ तिवारी, अरविंद कुमार, अश्वनी कुमार, ज्ञान यादव, कोमल यादव, श्याम बिहारी आदि रहे। इस संबंध में एंबुलेंस प्रभारी अभिजीत ने बताया कि अभी तक जिले की एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी एएलएस पर है। जब तक उन्हें किसी नई संस्था के आने की लिखित नहीं मिलेगा वह कुछ नहीं कह सकते।