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Bhadohi News: जिले के 8154 परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास

Sat, 07 Nov 2026 01:57 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:57 AM IST
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8,154 families in the district will receive Pradhan Mantri Awas (housing)
ज्ञानपुर। कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को जल्दी ही पक्की छत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले को 8154 लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। प्राथमिकता सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। लाभार्थियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
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जिले में सर्वे के बाद विभिन्न तकनीकी माध्यमों एवं निर्धारित मानकों के आधार पर 8,154 परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र माना गया। सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकता सूची जिले के पोर्टल पर अपलोड कर उपलब्ध करा दी गई है। सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही किसी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल होने या किसी पात्र परिवार का नाम छूटने की स्थिति में आपत्ति एवं शिकायत प्राप्त कर उसका परीक्षण कराने की व्यवस्था की गई है।
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शासन के निर्देशों के अनुरूप ग्राम स्तर पर भी सूची का परीक्षण कराया जाएगा, ताकि पात्रता के आधार पर लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि पोर्टल पर उपलब्ध प्राथमिकता सूची का अवलोकन अवश्य करें। यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने अथवा किसी पात्र परिवार का नाम छूटने के संबंध में कोई आपत्ति या शिकायत हो तो नोडल अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के मोबाइल नंबर 9454465122 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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इसके अतिरिक्त अपनी आपत्ति लिखित रूप में मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनका नाम निर्धारित पात्रता एवं प्राथमिकता सूची में शामिल है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आवास दिलाने, सूची में नाम जुड़वाने अथवा योजना का लाभ दिलाने के नाम पर किसी प्रकार की धनराशि की मांग करता है तो उसे कतई रुपये न दें और तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें।
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