220 करोड़ के विकास कार्यों को हरी झंडी

प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के विकास में जिला योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास कार्य पारदर्शी एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने विकास कार्य एवं प्रगति का विवरण समय-समय पर जनप्रतिनिधियों को देने के लिए कहा। जिला योजना में शामिल कार्य योजना का विभागवार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सदन में विस्तृत चर्चा की। जिला योजना में शामिल समस्त कार्यों को कराने के लिए जिला योजना में प्रस्तावित परिव्यय पर सभी सदस्यों ने सहमति जताते हुए स्वीकृति प्रदान की।
कार्ययोजना में कृषि, चिकित्सा, सड़क एवं पुल, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण आवास, नगरी एवं ग्रामीण पेयजल, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें पर्यटन पर दो करोड़ 60 लाख, प्राथमिक शिक्षा में 10 करोड़ 31 लाख, माध्यमिक शिक्षा में 13 करोड़ 16 लाख, ऐलोपैथ 16.72 करोड़, आवास पर 5.50 करोड़, ग्रामीण आवास 6.66 करोड़, रोजगार कार्यक्रम 51.87 करोड़ , निजी लघु सिंचाई 5.42 करोड़, समाज कल्याण में 27.66 करोड़ और महिला कल्याण के लिए 20.95 करोड़ खर्च होंगे।
प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना समिति के लिए एक अलग से पोर्टल बनाकर एक कमेटी का गठन किया जाए, जिससे सभी विकास कार्यों की प्रगति उस पोर्टल पर अपलोड हो सके। बैठक में सदस्यों ने रिबोरिंग की समस्या, आवारा पशु, मनरेगा के जॉबकार्ड धारकों को भुगतान, धान खरीद के भुगतान, सड़क सहित अन्य मुद्दों पर प्रभारी मंत्री से शिकायत की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव, ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र, औराई विधायक दीनानाथ भाष्कर, भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष हौसिला प्रसाद पाठक, भदोही प्रमुख प्रशांत सिंह, सीडीओ विवेक त्रिपाठी, जिला अर्थ संख्या अधिकारी संतोष कुमार, डीडीओ जयकेश त्रिपाठी, डीआईओएस अशोक चौरसिया, एआरटीओ अरुण कुमार, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, अखिलेंद्र बघेल, प्रदीप सिंह आदि मौजूद रहे।
विधायक ने की डीपीओ की शिकायत
ज्ञानपुर। विधायक विजय मिश्र ने जिला कार्यक्रम अधिकारी पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रभारी मंत्री से शिकायत की। उन्होंने कहा कि डीपीओ कई तरह की अनियमितताओं में संलिप्त हैं। उन्होंने डीपीओ पर बिना कारण के मुख्य सेविकाओं और बाल विकास परियोजना अधिकारियों का वेतन रोकने आदि मांगों का पत्रक प्रभारी मंत्री को दिया।