खुद्दामे हज कमेटी ने की प्रेस वार्ता

भदोही। हजयात्रा पर जाने के लिए बढ़ते खर्च का बोझ पहले से तो था ही, ऊपर से उस पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से हजयात्रियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इससे हजयात्रा के आवेदकों की संख्या घटती जा रही है। वर्ष 2019 की हजयात्रा के लिए आवेदकों की संख्या में काफी कमी आई है। खुद्दामे हज समिति ने बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता कर हजयात्रा को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की। आलमपुर में पत्र प्रतिनिधियों से रूबरू समिति के संरक्षक हाजी शाहिद हुसैन ने कहा कि सब्सिडी पहले से ही खत्म की जा चुकी है। यदि सरकार जीएसटी से मुक्त कर दें तो बड़ा काम होगा।
उन्होंने कहा कि आम खर्च भी लगातार बढ़े हैं। इसका असर हजयात्रा पर भी पड़ा है। पूर्व में भारी आवेदकों के बीच लॉटरी निकालना पड़ता था, लेकिन अब आवेदकों की संख्या इतनी कम हो गई है कि लॉटरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे संरक्षक हाजी सौदागर अली ने कहा कि अब एक जाइरीन पर ढाई से तीन लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। इसमे यदि जीएसटी घटा दिया जाए तो लोगों के भारी राहत हो जाएगी। बताया कि इस बार हज आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर है कि जिले का कोटा 144 होते हुए भी अब तक केवल 80 लोगों ने आवेदन किया है। बताया कि जीएसटी खत्म करने के लिए हज कमेटी आफ इंडिया समेत भारत सरकार को पत्र भेजा जा रहा है। महासचिव मो. शोहेब आलम नदवी ने बताया कि पिछले वर्ष 130 लोगों ने आवेदन किया था जिसमें से 128 लोग हजयात्रा पर गए थे। इस वर्ष ग्रीन कैटेगरी में 2.96 लाख और अजीजिया कैटेगरी में 2.61 लाख खर्च होगा। वार्ता में हाजी शेख हबीबुल्लाह, हाजी इमाम बेग, हाजी आजाद खां, हाजी आफताब आलम, हाजी जाहिद अली, नूरुल्लाह आदि थे।