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कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को सौ नंबर
Updated Sat, 14 Oct 2017 01:02 AM IST
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सूबे के विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि कानून व्यवस्था के मसले पर प्रदेश सरकार को सौ में से सौ नंबर मिलने चाहिए। पिछली सपा सरकार में जहां अपराधियों को छुड़ाने के लिए गाड़ी पर सपा का झंडा लगाकर लोग थाने पहुंच जाते थे और अपराधियों को मुक्त करा लिया जाता था। ऐसा इस सरकार में नहीं है। वह शुक्रवार को क्षेत्र के नवधन गांव में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए सरकार काम कर ही है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। त्वरित न्याय मिले इसके लिए हम तो केवल मदद ही कर सकते हैं। कहा कि सरकार बनने के बाद शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें थीं, लेकिन सीएम की सख्ती और प्रशासन की चुस्ती-दुरुस्ती के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था की हालत में काफी सुधार आया है। गांव में न्यायालय स्थापित करने की योजना पर एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय न्याय मंत्री ने राज्यों के मंत्रियों की एक बैठक ली थी, जिसमें गरीबों को मुफ्त में न्याय दिलाने की योजना पर चर्चा हुई थी। हमारी सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट और हरिजनों के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 100 एडिशनल स्तर के जिला जज और 300 ज्यूडिशियल जजों और मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की योजना बनाई जा रही है। कहा कि मुख्यमंत्री ने परसों ही एडीजी स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर थाना स्तर पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। इस मौके पर नवधन की ग्राम प्रधान मालती देवी, संजय उपाध्याय, विनय उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष हौसिला प्रसाद पाठक, ग्राम प्रधान चिंतामणि यादव, विकास, शिवप्रकाश , संजय , आलोक उपाध्याय, हृदयतोष उपाध्याय, ऊंज के प्रधान दशरथ यादव, मनीजर गुप्ता, शीतला प्रसाद गुप्ता, राममणि गुप्ता आदि मौजूद रहे। तकरीबन दो घंटे के प्रवास के बाद मंत्री रवाना हो गए।
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इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए सरकार काम कर ही है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। त्वरित न्याय मिले इसके लिए हम तो केवल मदद ही कर सकते हैं। कहा कि सरकार बनने के बाद शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें थीं, लेकिन सीएम की सख्ती और प्रशासन की चुस्ती-दुरुस्ती के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था की हालत में काफी सुधार आया है। गांव में न्यायालय स्थापित करने की योजना पर एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय न्याय मंत्री ने राज्यों के मंत्रियों की एक बैठक ली थी, जिसमें गरीबों को मुफ्त में न्याय दिलाने की योजना पर चर्चा हुई थी। हमारी सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट और हरिजनों के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 100 एडिशनल स्तर के जिला जज और 300 ज्यूडिशियल जजों और मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की योजना बनाई जा रही है। कहा कि मुख्यमंत्री ने परसों ही एडीजी स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर थाना स्तर पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। इस मौके पर नवधन की ग्राम प्रधान मालती देवी, संजय उपाध्याय, विनय उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष हौसिला प्रसाद पाठक, ग्राम प्रधान चिंतामणि यादव, विकास, शिवप्रकाश , संजय , आलोक उपाध्याय, हृदयतोष उपाध्याय, ऊंज के प्रधान दशरथ यादव, मनीजर गुप्ता, शीतला प्रसाद गुप्ता, राममणि गुप्ता आदि मौजूद रहे। तकरीबन दो घंटे के प्रवास के बाद मंत्री रवाना हो गए।
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