राज्य कर्मचारियों ने आंदोलन पर चर्चा की

बैठक में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, संविदा मानदेय ठेकेदारी प्रथा की भर्ती पर रोक लगाकर नियमित पदों पर भर्ती करने, आयकर सीमा बढ़ाने आदि पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा ने कहा कि इन मुद्दों पर केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर केंद्रीय और राज्य कर्मचारी हड़ताल को विवश हैं। राज्य सरकार की ओर से भी वेतन विसंगतियों के निवारण न किए जाने, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था, मकान किराया भत्ता आदि पर भी कार्रवाई न किए जाने से 13 जुलाई को लखनऊ में आयोजित प्रांतीय धरना में भागीदारी के लिए गेट मीटिंगों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। संचालन कर रहे जिला मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कहा कि परिषद की सह शाखाओं और उप शाखाओं के नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे।

इस मौके पर परिषद के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रामअधार पाल, जलालुद्दीन कुरैशी, प्रमोद शुक्ल्, तिलकराम दूबे, परमात्मा प्रसाद, प्रतापनारायण शुक्ल, अखिलेश पाठक, संतोष राव, मालती पांडेय, रणंजय सिंह, रियाजत अली, नंदिनी पांडेय, जयप्रकाश नारायण सिंह, मुकेशचंद्र, विजय कुमार, प्रभुनाथ चतुर्वेदी, विश्वदेव दूबे, डीपी सिंह, शिवपूजन वर्मा, प्रदीप कुमार दूबे, हरीराम पाल, उमेशचंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे।