एसआईआर : पुरानी मतदाता सूची बनी समस्या...प्रपत्र से मिसमैच हो रहा डाटा

ग्राम पंचायत बायपोखर के पूर्व प्रधान रजनीश कुमार बताते हैं कि पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में इतनी जटिलता नहीं थी। गांव के ही लोग बीएलओ को मौखिक विवरण देकर फार्म छह भरवा देते रहे। जिसमें नाम, पिता का नाम गांव सब अंकित होता था। इसी आधार पर मतदाता सूची में लोगों का नाम शामिल हो जाता था। वहीं रौता चौराहा के पं. सरोज मिश्र बताते हैं कि पहले फार्म छह भरते समय जैसे किसी का नाम गणेश दत्त शुक्ल हैं तो केवल उसका प्रथम भाग गणेश ही भर दिया जाता था।
वहीं नाम मतदाता सूची में अंकित चला आ रहा है। जबकि संबंधित व्यक्ति के जन्म, निवास, आधार, बैंक पॉसबुक, परिवार रजिस्टर की नकल जैसे प्रपत्रों में पूरा नाम और पता अंकित है। एसआईआर प्रक्रिया में इन प्रपत्रों को जब साक्ष्य के तौर पर लगाया जा रहा है तो साफ्टवेयर अक्षरों का मिलान न होने से अस्वीकार कर दे रहा है। इससे समस्या बढ़ रही है। इसका कोई ठोस विकल्प निकाला जाना चाहिए।
पहले मतदाता सूची में लोगों का पहचान पत्र के अनुसार पूरा नाम अंकित किया जाए। इसके बाद संशोधन, मिलान आदि की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। ऐसा होने पर मतदाताओं की परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन, मतदाता सूची की पुरानी विसंगतियों को दूर किए बिना ही पोर्टल पर नो-मैपिंग वाले मतदाताओं का साक्ष्य अपलोड किया जा रहा है। इससे तमाम मतदाताओं की मैचिंग में समस्या आ रही है।
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तकनीकी टीम भी हो रही परेशान
एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में कुल 1,13,353 मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग प्रक्रिया फंस गई है। इन मतदाताओं को संबंधित पते पर मौजूद पाया गया है किंतु, इनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए प्रशासन ने सभी मतदाताओं को नोटिस भेजकर दोबारा साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। साक्ष्य के तौर अपना पहचान पत्र, माता-पिता में से किसी एक का पहचान पत्र देना अनिवार्य किया गया है। कुछ मतदाताओं को समस्या यह आ रही है कि साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत प्रपत्र में अंकित नाम पता का कंप्यूटराइज्ड मिलान पुरानी सूची से नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर फीडिंग कार्य में लगी तकनीकी टीम भी परेशान हो रही है।

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मतदाता सूची से हट चुके हैं 2,98,287 मतदाता

जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2025 में कुल 19,00,430 मतदाता सूची में दर्ज रहे। एसआईआर प्रक्रिया में एएसडीडी श्रेणी में कुल 2,98,287 मतदाताओं का नाम चिह्नित किया गया। इसमें मृतक, दूसरे जगहों पर शिफ्ट होने वाले और लापता मतदाताओं की संख्या शामिल है। एसआईआर सूची से इन्हें हटा दिया गया है। इस वजह से प्रत्येक विधान सभा में औसत 50 से 60 हजार मतदाताओं की संख्या घटी है। वर्तमान में डिजिटलाइज्ड मतदाताओं की कुल संख्या 16,02,143 है। इसमें भी एक लाख 1,13,363 मतदाता नो-मैपिंग की श्रेणी में है। दोबारा इनका मिलान कराने के लिए प्रशासन ने इन सभी मतदाताओं को नोटिस दी है। इसमें एक हफ्ते के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहे गए हैं। अभी तक केवल दस हजार मतदाता ही साक्ष्य लेकर पहुंचे हैं।
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76 हजार नए मतदाताओं ने किया आवेदन

एसआईआर प्रक्रिया के तहत अभी 76 हजार नए मतदाताओं ने फार्म छह भरकर आवेदन किया है। इन सभी के आवेदन पोर्टल पर स्वीकार कर लिए गए हैं। इससे एसआईआर में घटे मतदाताओं की संख्या में फिर से इजाफा होने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन, नो-मैपिंग वाले शत प्रतिशत मतदाताओं को किन्हीं कारणों से शामिल नहीं किया जा सका तो अंतिम सूची में संख्या और घट सकती है।
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कोट

नो-मैपिंग वाले शतप्रतिशत मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए 99 एईआरओ नियुक्त किए गए हैं। एईआरओ प्रत्येक मतदाता की समस्या सुनकर उसका समाधान निकालने में मदद कर रहे हैं। यदि मतदाता अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हैं तो एईआरओ उसे प्रमाणित करेंगे। इस आधार पर संबंधित मतदाता की मैपिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

-प्रतिपाल सिंह चौहान, एडीएम।