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हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन

Sat, 19 Sep 2020 10:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2020 10:51 PM IST
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salary will cut of strikers
हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन
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डीएम ने छह माह के लिए लगाई रोक, विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और किसी मांग को लेकर हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो संभल जाइए। क्योंकि डीएम आशुतोष निरंजन ने धरना-प्रदर्शन और हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगा दी है। इतना ही नहीं यदि कोई हड़ताल आदि में शामिल हुआ तो उसे वेतन नहीं दिया जाएगा।
डीएम ने बताया कि कार्य बहिष्कार और हड़ताल की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संघ, महासंघ, परिसंघ को शासन के इस निर्णय की जानकारी दें। यह भी कहा है कि धरना, सांकेतिक प्रदर्शन व हड़ताल में शामिल होने के उद्देश्य से अवकाश मांगने वाले कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाए।
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ह्वाट्सएप से लगेगी कर्मचारियों की हाजिरी
21 सितंबर से लागू होगी यह व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। डीएम आशुतोष निरंजन ने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे नियमित, संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारी की उपस्थिति ह्वाट्सएप के जरिए प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी।
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उन्होंने सभी एमओआईसी को भेजे गए पत्र में कहा है कि उपस्थिति रजिस्टर का मोबाइल से फोटो खींचकर उनके कैंप कार्यालय पर नियत कर्मचारी के मोबाइल पर ह्वाट्सएप करेंगे। निर्देश दिए कि यदि कोई कर्मचारी रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने को लेकर कोई विवाद करता है तो एमओआईसी तत्काल इसकी सूचना उनके कैंप कार्यालय को देंगे। एमओआईसी इस आदेश की प्रति कर्मचारियों की सूचना के लिए नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। निर्देश दिए कि कोरोना महामारी की रोकथाम व संचारी रोग नियंत्रण अभियान की प्राथमिकता के दृष्टिगत किसी भी कार्मिक के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति और उसकी सक्षम स्तर पर संस्तुति बगैर जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के नहीं करेंगे। कार्मिक के आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश की स्वीकृति पूर्व की भांति नियमानुसार सक्षम स्तर से की जाती रहेगी।
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