गलत ढंग से बनाए गए संकुल प्रभारी हटेंगे

जिले में 139 न्याय पंचायत हैं, नियम है कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक संकुल प्रभारी की तैनाती हो। इसके लिए सरकार ने जूनियर स्कूल के प्रधानाचार्य को को संकुल प्रभारी बनाने का निर्देश दिया। इसके पीछे सरकार की मंशा उन स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने और स्कूलों के बीच समन्वय स्थापित करने की है। साथ ही अगर किसी स्कूल में किसी विषय के शिक्षक का अभाव है तो संकुुल प्रभारियों को उस स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना होता है। संकुल प्रभारियों की नियुक्ति खंड शिक्षा अधिकारी करते हैं। 
एडी बेसिक और बीएसए को निरंतर इस बात की शिकायतें शिक्षकों की ओर से मिल रही है कि खंड शिक्षा अधिकारियों ने लगभग 90 फीसदी शिक्षकों नियमों के खिलाफ संकुल प्रभारी बना दिया है। साथ ही 

इस बात की भी शिकायतें की गई कि नियम खिलाफ बनाए संकुल प्रभारी मूल दायित्वों का निर्वहन न करके बीईओ के निजी लाभ के स्रोत का हिस्सा बन रहे हैं। नियम विरुद्ध स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी बहाने शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। शिक्षक नेता उदयशंकर शुक्ल ने बताया कि अधिकतर संकुल प्रभारी बीईओ के लिए सुविधा शुल्क एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। बताया कि बीईओ ने अपने निजी लाभ के के लिए 90 फीसदी से अधिक नियम विरुद्ध संकुल प्रभारी बना दिया। बीएसए ने बताया कि बीईओ की रिपोर्ट आने के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद हटाने की प्रक्रिया निभाई जाएगी।