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Basti News: बकाया जमा करने पर नहीं देना होगा ब्याज
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बस्ती। राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारियों को बकाया कर जमा करने में राहत देने के लिए व्यापारी ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गई है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के सृजित बकाये पर व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसके लिए बकाये की धनराशि के अनुसार अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। योजना का लाभ लेने के लिए तीन माह तक आवेदन किया जा सकेगा।
उपायुक्त राज्य कर उपेंद्र यादव ने बताया कि अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई। इसमें व्यापारियों को योजना की जानकारी देकर इसका लाभ उठाने के लिए जागरूक करने पर चर्चा की गई। बताया कि शासन के आदेश के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये को पूरा जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
वहीं, 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक के मूल बकाये को पूर्ण रूप से जमा करने पर ब्याज में 90 प्रतिशत तथा अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के मूल बकाये के मामलों में पूर्ण मूलधन जमा करने पर ब्याज में 75 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। पांच करोड़ रुपये से अधिक के मूल बकाये के मामलों में पूर्ण मूलधन जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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योजना का लाभ उन्हीं बकायेदारों को मिलेगा, जिनका बकाया 31 दिसंबर 2025 तक सृजित हुआ है।
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उपायुक्त राज्य कर उपेंद्र यादव ने बताया कि अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई। इसमें व्यापारियों को योजना की जानकारी देकर इसका लाभ उठाने के लिए जागरूक करने पर चर्चा की गई। बताया कि शासन के आदेश के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये को पूरा जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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वहीं, 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक के मूल बकाये को पूर्ण रूप से जमा करने पर ब्याज में 90 प्रतिशत तथा अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के मूल बकाये के मामलों में पूर्ण मूलधन जमा करने पर ब्याज में 75 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। पांच करोड़ रुपये से अधिक के मूल बकाये के मामलों में पूर्ण मूलधन जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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योजना का लाभ उन्हीं बकायेदारों को मिलेगा, जिनका बकाया 31 दिसंबर 2025 तक सृजित हुआ है।
