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Basti News: कैशलेस इलाज की सुविधा, 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन की मांग
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विद्युत पेंशनर्स परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित, मांगों को लेकर उठाई आवाज
बस्ती। विद्युत पेंशनर्स परिषद, जनपद शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन सोमवार को मुख्य अभियंता कार्यालय के सभागार में हुआ। इसमें वक्ताओं ने विद्युत पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं को उठाते हुए उनके समाधान की मांग की। वक्ताओं ने जब अपनी मांगें रखीं तो सभागार तालियों से गूंज उठा। अंत में शासन को मांग पत्र प्रेषित किया गया। मुख्य अतिथि मुख्य अभियंता विद्युत बस्ती जोन वीके गुप्ता रहे।
विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव कप्तान सिंह ने कहा कि राज्य कर्मचारियों की तरह विद्युत पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। बस्ती मंडल में कोई भी अस्पताल विभागीय पैनल में शामिल नहीं है। पहले निजी अस्पताल में बाह्य रोगी के रूप में इलाज कराने पर चिकित्सा बिल का 70 प्रतिशत भुगतान किया जाता था, लेकिन अब कारपोरेशन से मान्यता प्राप्त अस्पताल में ही इलाज कराने की बाध्यता कर दी गई है। उन्होंने आपातकाल और गंभीर स्थिति में इलाज के लिए पहले की व्यवस्था बहाल करने की मांग की।
जनपद अध्यक्ष इं. आरके पांडेय ने कहा कि सातवें वेतन आयोग में 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन का प्रावधान है, जबकि वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 33 वर्ष से कम सेवा होने पर समानुपातिक पेंशन दी जा रही है। यह न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने 20 वर्ष की सेवा के प्रावधान में पारिवारिक पेंशनर्स को भी शामिल करने की मांग की।
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जनपद महासचिव कुर्बान अली ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद सेवा में आने वाले विद्युत कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि राज्य कर्मचारियों के लिए वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त हुई। इसे विद्युत कर्मियों के साथ अन्याय बताते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की गई।
संरक्षक इं. मोहम्मद आलम सिद्दीकी ने कहा कि प्रत्येक तीसरे माह कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। संगठन ने पेंशनर्स कक्ष को किसी दूसरे स्थान पर बनवाने और उसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की। बताया कि टिन शेड होने के कारण पेंशनर्स कक्ष में बारिश का पानी भर जाता है।
अधिवेशन में मिश्र जी उपाध्याय, उप सचिव इं. राम सहाय सहित अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे।
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विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव कप्तान सिंह ने कहा कि राज्य कर्मचारियों की तरह विद्युत पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। बस्ती मंडल में कोई भी अस्पताल विभागीय पैनल में शामिल नहीं है। पहले निजी अस्पताल में बाह्य रोगी के रूप में इलाज कराने पर चिकित्सा बिल का 70 प्रतिशत भुगतान किया जाता था, लेकिन अब कारपोरेशन से मान्यता प्राप्त अस्पताल में ही इलाज कराने की बाध्यता कर दी गई है। उन्होंने आपातकाल और गंभीर स्थिति में इलाज के लिए पहले की व्यवस्था बहाल करने की मांग की।
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जनपद अध्यक्ष इं. आरके पांडेय ने कहा कि सातवें वेतन आयोग में 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन का प्रावधान है, जबकि वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 33 वर्ष से कम सेवा होने पर समानुपातिक पेंशन दी जा रही है। यह न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने 20 वर्ष की सेवा के प्रावधान में पारिवारिक पेंशनर्स को भी शामिल करने की मांग की।
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जनपद महासचिव कुर्बान अली ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद सेवा में आने वाले विद्युत कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि राज्य कर्मचारियों के लिए वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त हुई। इसे विद्युत कर्मियों के साथ अन्याय बताते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की गई।
संरक्षक इं. मोहम्मद आलम सिद्दीकी ने कहा कि प्रत्येक तीसरे माह कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। संगठन ने पेंशनर्स कक्ष को किसी दूसरे स्थान पर बनवाने और उसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की। बताया कि टिन शेड होने के कारण पेंशनर्स कक्ष में बारिश का पानी भर जाता है।
अधिवेशन में मिश्र जी उपाध्याय, उप सचिव इं. राम सहाय सहित अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे।
