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Basti News: डीएम की जांच कमेटी ने बताई थी धांधली समाज कल्याण अधिकारी ने दी क्लीनचिट
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बस्ती। डीएम की ओर से गठित कमेटी की जांच में गौर ब्लॉक क्षेत्र के बेदौलिया गांव की जिस प्रधान को दागी पाया गया था, समाज कल्याण अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उसे क्लीनचिट दे दी है।
दिसंबर 2025 में दी रिपोर्ट में जांच कमेटी ने बिना काम कराए करीब आठ लाख रुपये की धांधली की पुष्टि की थी जिसके बाद ग्राम प्रधान ममता पांडेय के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए थे। समाज कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रधान के अधिकार बहाल कर दिए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने समाज कल्याण अधिकारी की जांच पर सवाल उठाते हुए डीएम से शिकायत की है और किसी अन्य अधिकारी से जांच कराने की मांग की है।
गौर ब्लॉक क्षेत्र के बैदोलिया गांव की प्रधान ममता पांडेय पर बिना कोई काम कराए मेड़बंदी के नाम पर सरकारी धन के बंदरबांट के आरोप लगे थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने एक जांच कमेटी गठित की थी।
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कमेटी गांव में जांच करने पहुंची तो मेड़बंदी का काम होना नहीं पाया गया। जांच कमेटी ने डीएम को दी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मेडबंदी का काम वर्ष 2023-24 में होना बताया गया था और 2025 जांच के दौरान मेडबंदी के काम की पुष्टि नहीं हुई।
इस पर प्रधान का तर्क था कि दो साल पहले मेड़बंदी कराई गई थी इसलिए मिट्टी बह गई। जांच कमेटी ने प्रधान का तर्क यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक बार कराई गई मेड़बंदी 10 से 15 वर्ष तक कायम रहती है।
इस जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने दिसंबर 2025 में प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे और गांव के कार्यों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी गई थी।
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दिसंबर 2025 में दी रिपोर्ट में जांच कमेटी ने बिना काम कराए करीब आठ लाख रुपये की धांधली की पुष्टि की थी जिसके बाद ग्राम प्रधान ममता पांडेय के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए थे। समाज कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रधान के अधिकार बहाल कर दिए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने समाज कल्याण अधिकारी की जांच पर सवाल उठाते हुए डीएम से शिकायत की है और किसी अन्य अधिकारी से जांच कराने की मांग की है।
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गौर ब्लॉक क्षेत्र के बैदोलिया गांव की प्रधान ममता पांडेय पर बिना कोई काम कराए मेड़बंदी के नाम पर सरकारी धन के बंदरबांट के आरोप लगे थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने एक जांच कमेटी गठित की थी।
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कमेटी गांव में जांच करने पहुंची तो मेड़बंदी का काम होना नहीं पाया गया। जांच कमेटी ने डीएम को दी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मेडबंदी का काम वर्ष 2023-24 में होना बताया गया था और 2025 जांच के दौरान मेडबंदी के काम की पुष्टि नहीं हुई।
इस पर प्रधान का तर्क था कि दो साल पहले मेड़बंदी कराई गई थी इसलिए मिट्टी बह गई। जांच कमेटी ने प्रधान का तर्क यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक बार कराई गई मेड़बंदी 10 से 15 वर्ष तक कायम रहती है।
इस जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने दिसंबर 2025 में प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे और गांव के कार्यों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी गई थी।
