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कार्यकाल पूरा होने पर बदले बस्ती के डीएम : पाल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Feb 2016 12:31 AM IST
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बस्ती। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद जगदंबिका पाल का कहना है कि बस्ती
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के डीएम का तबादला किसी शिकायत पर नहीं, बल्कि तीन साल का कार्यकाल पूरा
होने पर किया गया है। एमएलसी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से
ऐसा किया गया है।
शनिवार को शहर में मौजूदगी के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि एमएलसी चुनाव अपने हक में निर्विरोध कराने के लिए सपा ने भाजपा प्रत्याशी के प्रस्तावकों को उठाने का प्रयास किया था। परिवार के लोगों को धमकाया भी लेकिन सांसद हरीश द्विवेदी की देखरेख में भाजपा प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं।
साथ मौजूद बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि सपा अपने प्रत्याशी को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए थानेदारों और गांवों के सचिवों के जरिए मतदाताओं पर दबाव बना रही है। इससे भय का वातावरण बन रहा है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है।
रेल बजट में यूपी को बहुत कुछ मिला
सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि रेल बजट की 40 फीसदी राशि लगभग 4 हजार 923 करोड़ रुपये के काम सिर्फ यूपी के खाते के ही हैं। पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने रेल बजट में यूपी को महज 776 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। मौजुूदा केंद्र सरकार यूपी के विकास पर गंभीर है। पूर्वांचल में एम्स का एलान और गोरखपुर में तैयारी इसकी मिसाल है। हालांकि राज्य सरकार केंद्र की अहम योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रही है।
शनिवार को शहर में मौजूदगी के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि एमएलसी चुनाव अपने हक में निर्विरोध कराने के लिए सपा ने भाजपा प्रत्याशी के प्रस्तावकों को उठाने का प्रयास किया था। परिवार के लोगों को धमकाया भी लेकिन सांसद हरीश द्विवेदी की देखरेख में भाजपा प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं।
साथ मौजूद बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि सपा अपने प्रत्याशी को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए थानेदारों और गांवों के सचिवों के जरिए मतदाताओं पर दबाव बना रही है। इससे भय का वातावरण बन रहा है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है।
रेल बजट में यूपी को बहुत कुछ मिला
सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि रेल बजट की 40 फीसदी राशि लगभग 4 हजार 923 करोड़ रुपये के काम सिर्फ यूपी के खाते के ही हैं। पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने रेल बजट में यूपी को महज 776 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। मौजुूदा केंद्र सरकार यूपी के विकास पर गंभीर है। पूर्वांचल में एम्स का एलान और गोरखपुर में तैयारी इसकी मिसाल है। हालांकि राज्य सरकार केंद्र की अहम योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रही है।