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जिला योजना के लिए 47,683 लाख का अनुमोदन
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पुलिस लाइन सभागार में जिला योजना की बैठक करते प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप ऊर्फ मोती सिंह। सं?
- फोटो : BASTI
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जिला योजना के लिए 47,683 लाख का अनुमोदन
जिला योजना समिति की बैठक : केंद्रीय योजनाओं के लिए 11,344 लाख व जिला योजना में 31,181 लाख खर्च प्रस्तावित
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला योजना समिति की बैठक में शुक्रवार को वर्ष 2021-22 के लिए 47,683 लाख रुपये का अनुमोदन सदन ने किया है। इसमें से 24 प्रतिशत केंद्रीय योजनाओं पर जबकि 66 प्रतिशत धनराशि जिला योजना से कराए जाने वाले विकास पर खर्च होगी। यह निर्णय जिला योजना समिति की बैठक में लिया गया है।
प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र विकास मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रयास करके जिला योजना में अनुमोदित धनराशि अवमुक्त कराएं तथा जिले के विकास में उसका उपयोग करें। कहा कि विधायकों की योजनाओं को प्रस्ताव में शामिल करें, जिसके माध्यम से जनहित में विकास की योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा। गन्ना किसानों के भुगतान का निर्देश जिला गन्ना अधिकारी को मंत्री ने दिया है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को क्लस्टर रेंज बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रभागीय निदेशक वन को संतरविदास वन बिहार तथा चन्दोताल पर्यटन स्थल के नए तरीके से सुंदरीकरण कराने के लिए कहा। जिला योजना में रोजगार सृजन के लिए 15,802 लाख, सामाजिक सुरक्षा के लिए 5651 लाख, सम्पर्क मार्ग के लिए 6200 लाख, स्वास्थ्य के लिए 5635 लाख, कृषि एवं संवर्गीय विभागों के लिए 3172 लाख, शिक्षा के लिए 234 लाख, ग्रामीण आवास के लिए 6350 लाख, वनीकरण के लिए 899 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 799 लाख, नगरीय पेयजल के लिए 150 लाख तथा अन्य सेक्टर में 683 लाख रुपये आवंटित किए गए। इसी प्रकार केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं मनरेगा के लिए 14000 लाख, प्रधानमंत्री आवास के लिए 6350 लाख, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 4300 लाख, एनआरएलएम के लिए 1800 लाख, सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेंशन के लिए 1500 लाख, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए 300 लाख, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 799 लाख, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 400 लाख, सर्वशिक्षा अभियान के लिए 800 लाख, मिड-डे-मील के लिए 400 लाख, पूर्वदशम छात्रवृत्ति के लिए पिछड़ी जाति के लिए 179 लाख, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के लिए 280 लाख का प्रावधान किया गया है। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। डीएम सौम्या अग्रवाल ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला, विधायक दयाराम चौधरी, रवि सोनकर, चंद्र प्रकाश शुक्ला तथा अजय कुमार सिंह, जगदीश शुक्ला, हरीश सिंह, राजेश सिंह, सीडीओ राजेश प्रजापति, उप निदेशक कृषि डॉ. संजय त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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जिला योजना समिति की बैठक : केंद्रीय योजनाओं के लिए 11,344 लाख व जिला योजना में 31,181 लाख खर्च प्रस्तावित
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बस्ती। जिला योजना समिति की बैठक में शुक्रवार को वर्ष 2021-22 के लिए 47,683 लाख रुपये का अनुमोदन सदन ने किया है। इसमें से 24 प्रतिशत केंद्रीय योजनाओं पर जबकि 66 प्रतिशत धनराशि जिला योजना से कराए जाने वाले विकास पर खर्च होगी। यह निर्णय जिला योजना समिति की बैठक में लिया गया है।
प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र विकास मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रयास करके जिला योजना में अनुमोदित धनराशि अवमुक्त कराएं तथा जिले के विकास में उसका उपयोग करें। कहा कि विधायकों की योजनाओं को प्रस्ताव में शामिल करें, जिसके माध्यम से जनहित में विकास की योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा। गन्ना किसानों के भुगतान का निर्देश जिला गन्ना अधिकारी को मंत्री ने दिया है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को क्लस्टर रेंज बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रभागीय निदेशक वन को संतरविदास वन बिहार तथा चन्दोताल पर्यटन स्थल के नए तरीके से सुंदरीकरण कराने के लिए कहा। जिला योजना में रोजगार सृजन के लिए 15,802 लाख, सामाजिक सुरक्षा के लिए 5651 लाख, सम्पर्क मार्ग के लिए 6200 लाख, स्वास्थ्य के लिए 5635 लाख, कृषि एवं संवर्गीय विभागों के लिए 3172 लाख, शिक्षा के लिए 234 लाख, ग्रामीण आवास के लिए 6350 लाख, वनीकरण के लिए 899 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 799 लाख, नगरीय पेयजल के लिए 150 लाख तथा अन्य सेक्टर में 683 लाख रुपये आवंटित किए गए। इसी प्रकार केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं मनरेगा के लिए 14000 लाख, प्रधानमंत्री आवास के लिए 6350 लाख, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 4300 लाख, एनआरएलएम के लिए 1800 लाख, सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेंशन के लिए 1500 लाख, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए 300 लाख, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 799 लाख, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 400 लाख, सर्वशिक्षा अभियान के लिए 800 लाख, मिड-डे-मील के लिए 400 लाख, पूर्वदशम छात्रवृत्ति के लिए पिछड़ी जाति के लिए 179 लाख, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के लिए 280 लाख का प्रावधान किया गया है। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। डीएम सौम्या अग्रवाल ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला, विधायक दयाराम चौधरी, रवि सोनकर, चंद्र प्रकाश शुक्ला तथा अजय कुमार सिंह, जगदीश शुक्ला, हरीश सिंह, राजेश सिंह, सीडीओ राजेश प्रजापति, उप निदेशक कृषि डॉ. संजय त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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