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Basti News: पूर्वांचल विकास निधि में 16.43 करोड़ मिले, पांचों विधानसभा में होंगे कार्य
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महादेवा विधानसभा क्षेत्र के चरकैला में क्षतिग्रस्त पुलिया संवाद
बस्ती। पूर्वांचल विकास निधि के तहत जिले को 16 करोड़ 43 लाख 84 हजार रुपये मिले हैं। इस धनराशि से जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के कार्य कराए जाएंगे। निधि की धनराशि जिलांश मद में खर्च होगी। इसके तहत सामान्य और अनुसूचित बाहुल्य गांवों के लिए अलग-अलग बजट आवंटित किया गया है।
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को शासन से बजट मिलने के बाद अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कार्यों के प्रस्ताव लिए जाएंगे। प्रस्ताव मिलने पर कार्यदायी संस्था संबंधित कार्यों का स्थलीय परीक्षण कर आगणन तैयार करेगी। स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। प्राप्त बजट में सामान्य गांवों के लिए 10 करोड़ 95 लाख 89 हजार रुपये और अनुसूचित बाहुल्य गांवों के विकास के लिए पांच करोड़ 47 लाख 95 हजार रुपये मिले हैं। कुल 16 करोड़ 43 लाख 84 हजार रुपये की धनराशि से करीब 70 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो सकेगा।
इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्ताव देंगे। प्रस्ताव मिलने के बाद कार्यदायी संस्था नामित की जाएगी। संस्था एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति के लिए मंडलायुक्त को भेजेगी। आयुक्त के अनुमोदन के बाद टेंडर जारी होगा और चयनित फर्म को वर्कऑर्डर देकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
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पुल, पुलिया और संपर्क मार्ग को प्राथमिकता
निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार पुल, पुलिया और संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जाएगा। बरसात में जलभराव और नालों के कारण प्रभावित होने वाले मार्गों पर पुलिया निर्माण से आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। वहीं खराब और जर्जर ग्रामीण सड़कों के निर्माण से गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इन कार्यों से किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों और रोजाना आवागमन करने वाले ग्रामीणों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। पांचों विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में प्रस्तावित कार्यों से बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की संभावना है।
कोट
शासन से बजट प्राप्त हो गया है। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मिलने के बाद संबंधित कार्यों का आगणन तैयार कराया जाएगा। स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा।
-अंकुर वर्मा, एक्सईएन, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बस्ती।
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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को शासन से बजट मिलने के बाद अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कार्यों के प्रस्ताव लिए जाएंगे। प्रस्ताव मिलने पर कार्यदायी संस्था संबंधित कार्यों का स्थलीय परीक्षण कर आगणन तैयार करेगी। स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। प्राप्त बजट में सामान्य गांवों के लिए 10 करोड़ 95 लाख 89 हजार रुपये और अनुसूचित बाहुल्य गांवों के विकास के लिए पांच करोड़ 47 लाख 95 हजार रुपये मिले हैं। कुल 16 करोड़ 43 लाख 84 हजार रुपये की धनराशि से करीब 70 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो सकेगा।
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इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्ताव देंगे। प्रस्ताव मिलने के बाद कार्यदायी संस्था नामित की जाएगी। संस्था एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति के लिए मंडलायुक्त को भेजेगी। आयुक्त के अनुमोदन के बाद टेंडर जारी होगा और चयनित फर्म को वर्कऑर्डर देकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
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पुल, पुलिया और संपर्क मार्ग को प्राथमिकता
निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार पुल, पुलिया और संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जाएगा। बरसात में जलभराव और नालों के कारण प्रभावित होने वाले मार्गों पर पुलिया निर्माण से आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। वहीं खराब और जर्जर ग्रामीण सड़कों के निर्माण से गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इन कार्यों से किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों और रोजाना आवागमन करने वाले ग्रामीणों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। पांचों विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में प्रस्तावित कार्यों से बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की संभावना है।
कोट
शासन से बजट प्राप्त हो गया है। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मिलने के बाद संबंधित कार्यों का आगणन तैयार कराया जाएगा। स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा।
-अंकुर वर्मा, एक्सईएन, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बस्ती।