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मंडल में बिना मान्यता के चल रहे 1172 मदरसे
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मंडल में बिना मान्यता के चल रहे 1172 मदरसे
बस्ती। मंडल के तीनों जिलों में बिना मान्यता संचालित किए जा रहे मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। 10 सितंबर को शुरू हुए सर्वें में 1172 मदरसों के बिना मान्यता संचालित होने की पुष्टि हुई है। ऐसे मदरसाें के संचालन के मामले में सिद्धार्थनगर जिला प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर है।
प्रदेश में सबसे ज्यादा 585 बिना मान्यता संचालित मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं। उसके बाद सिद्धार्थनगर में 550 मदरसे मिले हैं। बिना मान्यता मदरसों के संचालन में सिद्धार्थनगर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।
बिना मान्यता के 386 मदरसे संचालन में बस्ती प्रदेश में चौथे स्थान पर है। संतकबीरनगर में 286 मदरसे बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं। बस्ती में 145, सिद्धार्थनगर में 586 और संतकबीरनगर में 240 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण डॉ. विजय प्रताप यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर बिना मान्यता संचालित किए जा रहे मदरसों का 12 बिंदुओं पर सर्वे किया गया।
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मदरसों में संसाधनों का अभाव है। सर्वे में उनके आय के स्रोतों की जांच की गई। जांच पूरी कर 31 अक्तूबर को रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है, जो 15 नवंबर तक शासन को भेज दी जाएगी।
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बस्ती। मंडल के तीनों जिलों में बिना मान्यता संचालित किए जा रहे मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। 10 सितंबर को शुरू हुए सर्वें में 1172 मदरसों के बिना मान्यता संचालित होने की पुष्टि हुई है। ऐसे मदरसाें के संचालन के मामले में सिद्धार्थनगर जिला प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर है।
प्रदेश में सबसे ज्यादा 585 बिना मान्यता संचालित मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं। उसके बाद सिद्धार्थनगर में 550 मदरसे मिले हैं। बिना मान्यता मदरसों के संचालन में सिद्धार्थनगर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।
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बिना मान्यता के 386 मदरसे संचालन में बस्ती प्रदेश में चौथे स्थान पर है। संतकबीरनगर में 286 मदरसे बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं। बस्ती में 145, सिद्धार्थनगर में 586 और संतकबीरनगर में 240 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण डॉ. विजय प्रताप यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर बिना मान्यता संचालित किए जा रहे मदरसों का 12 बिंदुओं पर सर्वे किया गया।
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मदरसों में संसाधनों का अभाव है। सर्वे में उनके आय के स्रोतों की जांच की गई। जांच पूरी कर 31 अक्तूबर को रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है, जो 15 नवंबर तक शासन को भेज दी जाएगी।