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Bareilly News: लापरवाही बरतने पर दो सुपरवाइजरों पर कार्रवाई
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एक का रोका वेतन तो दूसरे को कारण बताओ नोटिस जारी
मीरगंज। बाल विकास परियोजना कार्यालय मीरगंज में तैनात एक महिला सुपरवाइजर पर बगैर सूचना दिए अनुपस्थित रहने और दूसरे पर अनुपस्थित रहने के दौरान फर्जी हाजिरी लगाने के मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मंगलवार को सुपरवाइजर दीक्षा शर्मा का वेतन रोक दिया है। दूसरी महिला सुपरवाइजर कनक लता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सोमवार को अमर उजाला ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर इस मुद्दे को उठाया था। इसमें लोगों का कहना था कि महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति कुछ समय पहले इस कार्यालय में हुई थी। एक महिला तीन दिन से अनुपस्थित रही, जिसने बाद में दो दिन का हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति को दर्शा दिया। दूसरी महिला लगातार अनुपस्थित चल रही थी। इसमें लगातार बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहने पर सुपरवाइजर कनक लता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं : डीपीओ
डीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि विभागीय अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कार्यालय की उपस्थिति प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए।
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मीरगंज। बाल विकास परियोजना कार्यालय मीरगंज में तैनात एक महिला सुपरवाइजर पर बगैर सूचना दिए अनुपस्थित रहने और दूसरे पर अनुपस्थित रहने के दौरान फर्जी हाजिरी लगाने के मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मंगलवार को सुपरवाइजर दीक्षा शर्मा का वेतन रोक दिया है। दूसरी महिला सुपरवाइजर कनक लता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सोमवार को अमर उजाला ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर इस मुद्दे को उठाया था। इसमें लोगों का कहना था कि महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति कुछ समय पहले इस कार्यालय में हुई थी। एक महिला तीन दिन से अनुपस्थित रही, जिसने बाद में दो दिन का हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति को दर्शा दिया। दूसरी महिला लगातार अनुपस्थित चल रही थी। इसमें लगातार बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहने पर सुपरवाइजर कनक लता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं : डीपीओ
डीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि विभागीय अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कार्यालय की उपस्थिति प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए।
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