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Bareilly News: जिला योजना का हाल...बजट की बाट जोहते बीत रहा साल
Sun, 12 Mar 2023 01:35 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Sun, 12 Mar 2023 01:35 AM IST
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बरेली। वित्तीय वर्ष बीतने को है, लेकिन अब तक तमाम विभागों को बजट ही नहीं मिल सका है। पूरे वर्ष जिला योजना समिति की बैठक ही नहीं हो सकी। ऐसे में प्रस्तावित कार्यों के लिए बजट का अनुमोदन नहीं हुआ। 46 विभागों ने 540.57 करोड़ के प्रस्ताव रखे थे। अब तक दो बार जिला योजना समिति की बैठक रद्द हो चुकी है। अब चालू वित्तीय वर्ष में बजट जारी होने की उम्मीद भी नहीं है।
जिला योजना समिति की बैठक अमूमन वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अप्रैल से जून तक हो जाती है। इस बार जिले में कोई प्रभारी मंत्री नामित न होने के कारण बैठक टलती रही। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 46 विभागों ने विकास संबंधी योजनाएं और प्रस्ताव जिला संख्या अधिकारी को जून 2022 में ही उपलब्ध करा दिए थे। पूरे साल वह बजट का इंतजार करते रह गए।
इस दौरान राज्य और केंद्रीय सेक्टर के अलग-अलग मदों में विकास कार्यों के लिए बजट मिलता रहा। विकास के मामले में जिला योजना समिति का अहम स्थान होता है। अधिकारियों का कहना है कि जिला योजना के तहत विभागों को बजट न मिलने से कोई विकास कार्य प्रभावित नहीं हुआ है।
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इन विभागों को नहीं मिला बजट
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, खादी ग्रामोद्योग, वन विभाग, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा, प्राविधिक, लघु सिंचाई विभाग, दुग्ध विकास, पशु पालन, पंचायती राज, भूमि सुधार, उच्च शिक्षा, सेवायोजन, गन्ना विकास सहित कई महत्वपूर्ण विभागों को बजट ही नहीं मिला।
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प्रभारी मंत्री का दौरा रद्द, अब नहीं होगी जिला योजना की बैठक
बरेली। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले 13 मार्च को जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक होनी थी। शुक्रवार को उनका कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था, लेकिन शनिवार शाम दौरा रद्द हो गया। इससे जिला योजना समिति की प्रस्तावित बैठक भी रद्द कर दी गई। बैठक रद्द होने का कारण 13 मार्च को सांसद संतोष गंगवार और धर्मेंद्र कश्यप का बरेली से बाहर होना बताया जा रहा है। दोनों सांसदों को भी जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होना था।
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वर्जन
जिला योजना में बजट जारी न होने से कोई विकास कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। 2014-15 में नीति आयोग का गठन होने के बाद जिला योजना से अलग अन्य मदों और सेक्टरों से विकास कार्यों को बजट मिलता रहता है। जिला योजना समिति की बैठक 13 मार्च को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रभारी मंत्री का दौरा रद्द होने के कारण बैठक को भी रद्द कर दिया गया है।
- जग प्रवेश, सीडीओ
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जिला योजना समिति की बैठक अमूमन वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अप्रैल से जून तक हो जाती है। इस बार जिले में कोई प्रभारी मंत्री नामित न होने के कारण बैठक टलती रही। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 46 विभागों ने विकास संबंधी योजनाएं और प्रस्ताव जिला संख्या अधिकारी को जून 2022 में ही उपलब्ध करा दिए थे। पूरे साल वह बजट का इंतजार करते रह गए।
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इस दौरान राज्य और केंद्रीय सेक्टर के अलग-अलग मदों में विकास कार्यों के लिए बजट मिलता रहा। विकास के मामले में जिला योजना समिति का अहम स्थान होता है। अधिकारियों का कहना है कि जिला योजना के तहत विभागों को बजट न मिलने से कोई विकास कार्य प्रभावित नहीं हुआ है।
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इन विभागों को नहीं मिला बजट
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, खादी ग्रामोद्योग, वन विभाग, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा, प्राविधिक, लघु सिंचाई विभाग, दुग्ध विकास, पशु पालन, पंचायती राज, भूमि सुधार, उच्च शिक्षा, सेवायोजन, गन्ना विकास सहित कई महत्वपूर्ण विभागों को बजट ही नहीं मिला।
प्रभारी मंत्री का दौरा रद्द, अब नहीं होगी जिला योजना की बैठक
बरेली। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले 13 मार्च को जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक होनी थी। शुक्रवार को उनका कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था, लेकिन शनिवार शाम दौरा रद्द हो गया। इससे जिला योजना समिति की प्रस्तावित बैठक भी रद्द कर दी गई। बैठक रद्द होने का कारण 13 मार्च को सांसद संतोष गंगवार और धर्मेंद्र कश्यप का बरेली से बाहर होना बताया जा रहा है। दोनों सांसदों को भी जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होना था।
वर्जन
जिला योजना में बजट जारी न होने से कोई विकास कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। 2014-15 में नीति आयोग का गठन होने के बाद जिला योजना से अलग अन्य मदों और सेक्टरों से विकास कार्यों को बजट मिलता रहता है। जिला योजना समिति की बैठक 13 मार्च को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रभारी मंत्री का दौरा रद्द होने के कारण बैठक को भी रद्द कर दिया गया है।
- जग प्रवेश, सीडीओ
