{"_id":"5a91895a4f1c1b9b248b6da3","slug":"salary-distribution-stopped-in-upsidc","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपीएसआईडी में वेतन आहरण पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपीएसआईडी में वेतन आहरण पर रोक
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
Updated Sat, 24 Feb 2018 09:18 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : SELF
कमिश्नर डॉ. पीवी जगनमोहन ने कहा है कि लखनऊ में हुई इन्वेस्टर्स समिट में उद्यमियों ने एमओयू (मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैडिंग) खुले मन से साइन किए हैं। इससे मंडल में औद्योगिक माहौल बनेगा और रोजगार सृजन होगा। इससे मंडल का मान भी बढ़ा है। बैठक में कमिश्नर ने यूपीएसआईडी की कार्यप्रणाली से नाराज होकर स्टाफ के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
शनिवार को आयुक्त सभागार में आयोजित मंडलीय बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सोलर, खाद्य प्रसंस्करण, प्लाईवुड, इडेबल ऑयल, फ्लोर और राइस मिल, मेंथा, फर्नीचर आदि उद्योगों में हुए निवेश से मंडल की विशेष पहचान बनेगी। इस मौके पर उद्यमियों ने इंडस्ट्रियल क्षेत्र परसाखेडा, सीबीगंज, भोजीपुरा आदि की समस्याएं बताईं। कमिश्नर ने तुरंत उनका निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 265 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। इसमें लाभार्थियों के लिए सात करोड़ रुपये मार्जिन मनी स्वीकृत हुआ है। मुद्रा लोन, स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना में 245 लाभार्थियों को 73 करोड़ रुपये बैंकों ने वितरित किए हैं। महाप्रबंधक उद्योग बदायूं के नदारद रहने पर उनका जवाब तलब किया गया। बैठक में डीएम आर. विक्रम सिंह समेत सभी प्रमुख अफसर मौजूद रहे।
विज्ञापन