200 रुपये में फीड हो रहा है राशन कार्ड

प्रमाणपत्र और राशन कार्ड के नाम पर तहसीलों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने आन लाइन सिस्टम शुरू किया है। जिसके पीछे मंशा है कि शहरों और गांवों के बेरोजगारों को रोजगार मिले और लोग प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसीलों के चक्कर न लगाएं। उन्हीं के गांव और मुहल्लों में यह सुविधा मिले। सरकार की इस मंशा का लोकवाणी केद्रों के प्रभारी दुरुपयोग कर रहे हैं। तहसीलों के लेखपालों से लोकवाणी केंद्रों के प्रभारियों ने गठजोड़ कर लिया है और निर्धारित शुल्क 20 रुपये से दस गुना तक रकम ली जा रही है।

नंबर फीड न कराने वाले छह केंद्र बंद
एनआईसी ने आवेदकों के मोबाइल नंबर न देने मीरगंज चार और शहर के दो लोकवाणी केंद्रों को बंद कर दिया है। प्रशासन ने अधिक शुल्क लिए जाने के आरोपों की पुष्टि के लिए सभी आवेदकों के नंबर फीड करने के आदेश किए थे लेकिन संचालकों ने उनके नंबर ही नहीं भेजे। ऐसे में आवेदकों से पुष्टि नहीं हो पाई तो प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर लोकवाणी केंद्र बंद कर दिए। एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि ऐसे लोकवाणी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। भविष्य में जिन केंद्रों से मोबाइल नंबर का ब्योरा नहीं आएगा, उन्हें भी बंद कर दिया जाए।