न्यूनतम वेतन और पेंशन का लाभ अब हर प्राइवेट सेक्टर में

आईवीआरआई सभागार में संतोष गंगवार ने कहा कि किसान, श्रमिक, छोटे व्यापारी, श्रम कानून सरलीकरण, तीन तलाक, अनुच्छेद 370 हटाने, पेंशन आदि तमाम उल्लेखनीय काम इन सौ दिनों में हुए हैं। जम्मू-कश्मीर में कई केंद्रीय कानून लागू नहीं थे जो लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उनका मंत्रालय अब श्रीनगर में सौ बेड क्षमता का अस्पताल और भविष्य निधि संगठन कार्यालय भी खुलेगा, इससे पहले मंत्रालय से एक टीम वहां दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं, उससे करोड़ों अकुशल श्रमिक और आम लोग भी लाभान्वित होंगे। छोटे कारोबारियों को तीन हजार रुपये माह पेंशन योजना लागू कर दी है, सरकार का उद्देश्य न्यूनतम वेतन, पारिश्रमिक और पेंशन हर सेक्टर में लागू करने की है। इससे राज्यों में संचालित पेंशन योजना लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा। केंद्र सरकार 2024 तक घर-घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएगी। संचालन गुलशन आनंद ने किया। मेयर उमेश गौतम, आईवीआरआई निदेशक आरके सिंह, त्रिवेणी दत्त, भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र राठौर, शहर अध्यक्ष डॉ. केएम अरोरा, विधायक डॉ. अरुण कुमार, केसर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह, संजीव अग्रवाल, आलोक माथुर, ललित अवस्थी, रमेश जैन,अतुल कपूर आदि मौजूद रहे।
देश में आर्थिक मंदी नहीं
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया की ओर से हुए सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया से ही जानकारी मिल रही है कि ऑटो सेक्टर में मंदी है। देश में आर्थिक मंदी और रोजगार सृजन पर भी चर्चा हो रही है। सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीर है। आर्थिक मंदी से इंकार करते हुए कहा कि महंगाई पर लगाम लगी है। रोजगार की भी कमी नहीं है लेकिन एक्सपर्ट की कमी जरूर है। इस पर भी सरकार कोशिश कर रही है। उन्होंने स्थानीय निर्माणाधीन प्रोजेक्टों में तेजी लाने का वादा किया।
उपलब्धियां बताने को लगी प्रदर्शनी बनी फ्लाप शो
आईवीआरआई सभागार परिसर में सरकार के सौ दिन की उपलब्धि लगी प्रदर्शनी आम लोगों से दूर रही। एक गलियारे में लगी प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों को देखने के बुलाया तक नहीं जबकि कार्यदाई संस्था ने लाखों रुपये इस पर बर्बाद कर दिए। प्रचार प्रसार के लिए आया तंत्र भी खानापूरी में लगा रहा। प्रचार न होने से कार्यक्रम में तो तमाम लोग पहुंचे मगर प्रदर्शनी में नहीं आए।