Bareilly News: अफसर बोले... सब चकाचक, जनप्रतिनिधियों ने बताया कोरा झूठ, मंत्री ने कहा- कराएंगे जांच
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और बरेली जिले के प्रभारी जयवीर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अफसरों ने विकास कार्य गिनाए तो जनप्रतिनिधियों ने उनके दावों की पोल खोल कर रख दी।
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Add as a preferredबरेली में सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री के सामने अफसरों की बखिया उधेड़कर रख दी। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को तीन घंटे तक चली समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कई मामलों की जांच के निर्देश दिए।
शुक्रवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और जिले के प्रभारी जयवीर सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने बताया कि जिले में प्रस्तावित 45 सड़कों में से 18 का कार्य पूरा हो चुका है। इस पर विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल ने फरीदपुर में पुल के अप्रोच मार्ग का निर्माण न होने की बात कही।
नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्य ने हुरहुरी गांव की खराब सड़कों का मुद्दा रखा। इस पर प्रभारी मंत्री ने सीडीओ को जांच कराकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई 688 गांवों की सड़कों को दुरुस्त कराने की रिपोर्ट जल निगम ने दी। जनप्रतिनिधियों की आपत्ति पर मंत्री ने जांच के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने पीडी डीआरडीए, एक्सईएन आरईएएस, एक्सईएन जल निगम ग्रामीण की संयुक्त टीम गठित की। सांसद छत्रपाल गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह,विधायक संजीव अग्रवाल समेत भाजपा जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप, सीडीओ जग प्रवेश आदि मौजूद रहे।
पुलिस अफसरों को कार्यशैली में सुधार के निर्देश
जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अफसरों के कॉल रिसीव नहीं करने का मामला उठाया। मंत्री ने सभी अफसरों को जनप्रतिनिधियों के समन्वय से कार्य करने का सुझाव दिया। शाही में महिलाओं की हत्या के सवाल पर मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए।
महापौर ने उठाया जर्जर सड़कों का मामला
महापौर उमेश गौतम ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर अलखनाथ व मढ़ीनाथ मंदिर वाली सड़कों के जर्जर होने का मामला उठाया। मंत्री ने पीडब्ल्यूडी, जल निगम, अपर नगर आयुक्त को संयुक्त रूप से सर्वे कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि नाथ कॉरिडोर के लिए 25 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। परियोजना पूरी होने तक हर साल इतनी धनराशि मिलती रहेगी।
पंचायत सहायक खोलें सामुदायिक शौचालय का ताला
जनप्रतिनिधियों ने पंचायतों में बने सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग न होने का मामला उठाया। प्रभारी मंत्री ने पंचायत सहायकों को रोज सामुदायिक शौचालय खोलते हुए सेल्फी खींचकर उच्चाधिकारी को भेजने के लिए निर्देशित करने को कहा। सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति की शिकायतों पर हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए।
खेती के साथ छिटपुट कारोबार कर रहे किसानों को जीएसटी अफसरों की ओर से परेशान किए जाने की शिकायतों पर चेतावनी दी। रिछा में अपात्रों को भी आवास योजना का लाभ दिए जाने के मामले की जांच के निर्देश दिए।
टेल तक पानी पहुंचने के दावे पर आपत्ति
सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने 166 नहरों में टेल तक पानी पहुंचने का दावा किया तो जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति जताई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई को जिन नहरों के टेल तक पानी पहुंचा है, उसकी ब्लॉकवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्य अभियंता को नोटिस
जनप्रतिनिधियों ने ट्रांसफार्मर फुंकने, फॉल्ट और ट्रिपिंग बढ़ने की समस्या उठाई। प्रभारी मंत्री ने मुख्य अभियंता से जानकारी मांगी, पर वे मौजूद नहीं थे। इस पर उनको नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही, जहां ज्यादा समस्या है, वहां उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए।
लेखपालों को सरकारी भूमि खाली कराने व स्वास्थ्य विभाग को अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक तैनात नहीं हैं, वहां अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों की ड्यूटी सप्ताह में तीन-तीन दिन तक लगाने के निर्देश दिए।
