किसानों को मरने से रोके राज्य सरकार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने कहा कि बारिश से बर्बाद फसल के कारण प्रभावित किसानों को जान देने से रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। किसानों को सरकार पर्याप्त मुआवजा दें, ताकि उनको राहत मिल सके। वे किसान भी पूरा मुआवजा पाने के हकदार हैं, जिन्होंने दूसरे की जमीनों को ठेके पर लेकर फसल उगाई, क्योंकि नुकसान उन्हें भी हुआ। भूमिहीन होने की वजह से उन्हें मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता।