Bareilly News: देर रात तक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे, आश्वासन पर माने

सांसद ने कहा कि बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में स्ट्रीट लाइटें तक नहीं। वहां अंधेरा पसरा रहता है। इस पर अधिकारियों ने सफाई दी। उन्हाेंने विशारतगंज में सीएचसी या पीएचसी स्थापित कराने का प्रस्ताव रखा। वन राज्यमंत्री ने पटेल चौक पर बने स्काई वॉक के संचालित न होने पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत का बजट तो पास करा लिया, लेकिन स्काई वॉक सफेद हाथी साबित हो रहा है। इस पर अधिकारियों ने बताया कि टेंडर के लिए आवेदन ही नहीं आ रहे हैं।



डीएम ने नदारद अधिकारियों को नोटिस भेजने के दिए आदेश

डीएम रवींद्र कुमार ने एनएचएआई और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बैठक में अनुपस्थित पाने पर नोटिस जारी किया है। दोनों ही विभागों को प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी बिना किसी सूचना के बैठक में नदारद रहे।



फरीदपुर टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया



सांसद नीरज मौर्य ने फरीदपुर टोल प्लाजा को हटाने की कार्यवाही के संबंध में सवाल किए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के नदारद होने की वजह से सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। उन्होंने पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं।



गोशाला में पशुओं की हो रही मौतों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल

जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न गोशालाओं में पशुओं की लगातार हो रही मौतों पर सवाल खड़े कर दिए। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि गोशालाओं में पशुओं के लिए हरे चारे समेत तमाम व्यवस्थाओं का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। पशुओं की देखरेख में लापरवाही बरती जा रही है। इस वजह से मृत पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
नहीं हो रहे मनरेगा के काम
भोजीपुरा विधायक ने बताया कि कुछ ब्लॉकों में मनरेगा के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है। इस पर डीसी मनरेगा ने खंड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करने के लिए कहा है। बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 34.41 के सापेक्ष दिसंबर 2024 तक सृजित मानव दिवसों की संख्या 32.90 है।
प्रदर्शनी लगाने का दिया सुझाव
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1281 महिला समूह गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 1028 समूहों का गठन किया गया है। फरीदपुर विधायक ने सुझाव दिया कि योजना के तहत समूहों की ओर से बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार व प्रदर्शनी लगाई जाएं।
बिजली व्यवस्था पर भी उठे सवाल
नवाबगंज विधायक और वन राज्यमंत्री दोनों ने ही बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नवाबगंज विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलोनी ऐसी भी बसी हुई है। जिसमें बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्युत व्यवस्था के लिए अपनी विधायक निधि से धनराशि देने को तैयार हैं, लेकिन विद्युत निगम एस्टीमेट उपलब्ध नहीं करा पाया है। जिस पर जिलाधिकारी ने यथाशीघ्र एस्टीमेट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
पीएम आवास योजना (शहरी) का लक्ष्य ही नहीं
समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2024-25 में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं है। वर्ष 2023-24 के लक्ष्य 8187 को ही फारवर्ड कर दिया गया है, जिसमें से 6140 का कार्य पूर्ण हो चुका है। आवास योजना में हुई जांच के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर पंचायत शीशगढ़ में जांच कराई गई थी, 85 लोग अपात्र पाए गए थे जिन्हें सूची से हटा दिया गया है। जनप्रतिनिधियों ने उक्त प्रकरण में दोषियों के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कहा गया। संवाद