बैंकों से प्राप्त अग्रिम धनराशि से गन्ना बकाया चुकाने के निर्देश

डीसीओ ने मिल प्रतिनिधियों को टैगिंग ऑर्डर का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दशा में गन्ना का डाइवर्जन नहीं होने पाए। जिस क्षेत्र को जिस मिल से संबद्ध किया है, वहां का गन्ना उसी मिल को आपूर्ति कराएं और चीनी की बिक्री अथवा बैंकों से अग्रिम प्राप्त धनराशि का 85 प्रतिशत भाग गन्ना मूल्य भुगतान में खर्च करेें। साथ ही यह व्यवस्था लागू होने के प्रमाण के तौर पर सभी चीनी मिलों से किसानों को बकाया के सापेक्ष चीनी वितरण कराते हुए उसे रोजाना गूगल ड्राइव पोर्टल पर अपडेट कराएं। इसके बावजूद कोई अनियमित कार्य होने पर संबंधितों को तत्काल नोटिस जारी कर गन्ना मूल्य भुगतान कराएं।
उन्होंने गन्ना खरीद में माफिया का वर्चस्व रोकने को अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि एक मोबाइल नंबर पर दस से अधिक सट्टे चलने के मामलों की जांच सचिव और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक स्वयं करके रिपोर्ट भेजें जो कि उप गन्ना आयुक्त को भेजी जाएगी। जांच आख्या में मौके पर क्या स्थिति पाई गई, इसका उल्लेख भी प्रमुखता से किया जाना है। डीसीओ डॉ. भार्गव ने किसानों के मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, आधार नंबर आदि का एक सप्ताह में सत्यापन कर उन्हें ठीक कराने और बैंक अकाउंट नंबर से आधार नम्बर की सीडिंग कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ऐसा करने से अवशेष किसानों को एम किसान पोर्टल पर दो दिन के अन्दर जोड़ना संभव हो सकेगा।
इसी मौके पर डीसीओ ने महिला स्वयं सहायता समूहों की दोबारा ट्रेनिंग कराने, प्रति समूह कम से कम 50000 व अधिकतम 500000 पौध का उत्पादन व वितरण कराने, बोगस मोबाइल नंबर/आधार नंबर/बैंक अकाउंट नंबर की जांच कर उन्हें अद्यतन कराने, जिला योजना के के अंतर्गत अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव देने, गन्ना समितियों के सभी गोदामों पर क़ृषि निवेश का ब्योरा लिखवाने आदि दिशा निर्देश दिए। बैठक में निगोही चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक आशीष त्रिपाठी, रोजा चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक बृजेश शर्मा, चीनी मिल लोनी से गौरव रस्तोगी, मकसूदापुर से आरके सिंह आदि अन्य मिलों के अधिकारी, समितियों के सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक आदि मौजूद रहे।