यूपी: ग्रेटर बरेली आवासीय योजना को मिली नई गति, सेक्टर-5 का नया रेरा पंजीकरण जारी, जल्द शुरू होगा पंजीकरण
ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-5 का नया रेरा पंजीकरण जारी हो गया है। लगभग दो वर्षों से लंबित प्रशासनिक प्रक्रिया के पूरा होने से अब सेक्टर-5 के विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
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मुख्यमंत्री के शहरी विस्तारीकरण के विजन के अनुरूप विकसित की जा रही ग्रेटर बरेली आवासीय योजना को बड़ी सफलता मिली है। योजना के सेक्टर-5 का नया रेरा पंजीकरण जारी हो गया है। लगभग दो वर्षों से लंबित प्रशासनिक प्रक्रिया के पूरा होने से अब सेक्टर-5 के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही इस नए सेक्टर में नागरिकों के लिए आवासीय भूखंडों का पंजीकरण खोला जाएगा।
इससे पूर्व इस योजना के अन्य सेक्टरों का रेरा पंजीकरण दिसंबर 2024 में जारी हुआ था, जिसके बाद परियोजना से जुड़ी विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय प्रक्रियाएं विभिन्न स्तरों पर लंबित हो गई थीं। बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कार्यभार संभालने के बाद इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पिछले लगभग ढाई महीनों में उन्होंने पहल करते हुए प्रकरण की लगातार समीक्षा की और सभी अड़चनों को दूर कराया। लगातार प्रयासों के बाद बीडीए को यह सफलता हासिल हुई है।
इस पंजीकरण के बाद अब सेक्टर-5 में सुनियोजित विकास कार्यों को गति मिलेगी, जिससे बरेली के नागरिकों को एक आधुनिक और सुविधायुक्त आवासीय क्षेत्र में अपना घर बसाने का एक नया और बेहतरीन विकल्प प्राप्त होगा। प्राधिकरण का यह प्रयास लोगों को बेहतर और आधुनिक आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के विस्तार से शहर के समग्र और सुनियोजित शहरी विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी।
सेक्टर-5 के विकास कार्यों में आएगी तेजी
बीडीए की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कहा कि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना मुख्यमंत्री के शहरी विस्तारीकरण के विजन से जुड़ी परियोजना है। सेक्टर-5 के रेरा पंजीकरण से जुड़े जो भी तकनीकी और प्रशासनिक विषय लंबित थे, उन्हें हमारी पूरी टीम ने प्राथमिकता के साथ हल किया है। पिछले ढाई महीनों में लगातार समीक्षा और दस्तावेजों की समयबद्ध तैयारी से यह सफलता मिली है। बीडीए का लक्ष्य सेक्टर-5 के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना और जल्द से जल्द नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करना है, ताकि जनता को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकें।