Bareilly News: राजस्व और लोक निर्माण विभाग के सत्यापन के बाद जारी होता है मुआवजा

अगर गैर कृषि भूमि है तो उस पर भवन का निर्माण कैसा है? व्यवसाय किस तरह का है और निर्माण कितना हुआ है? निर्माण की दिशा आदि का नक्शा तैयार किया जाता है। इन सबको लेकर रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके बाद कानूनगो, नायब तहसीलदार सत्यापन करते हैं। अगर किसी भूमि पर भवन है तो उसका मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं से कराया जाता है। इसके बाद लोक निर्माण और राजस्व विभाग अधिकारियों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी भुगतान के लिए लिए प्रस्ताव बनाकर एनएचएआई के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजते हैं। वहां से भुगतान किसानों के खाते में पहुंचता है।
अधिकारियों के अनुसार बरेली-सितारगंज हाईवे के मामले में भी उक्त प्रक्रिया अपनाई गई। ऐसे में राजस्व व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। माना जा रहा है कि इस मामले में जांच से लेकर भुगतान तक भ्रष्टाचार हुआ। भुगतान जिन कृषकों के नाम पर हुआ, उनमें कुछ कृषक नहीं, बल्कि बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने किसानों की कृषि भूमि सिर्फ मुआवजा हड़पने के लिए हाईवे बनने की अधिसूचना के बाद क्रय की। अमर उजाला ब्यूरो
विशेषज्ञ की बात

मामला गंभीर, सत्यापन करने वालों पर हो कार्रवाई

मूल्यांकन में गड़बड़ी का यह मामला गंभीर है। ऐसे में जिन-जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सत्यापन रिपोर्ट पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है, उन सभी के बारे में जांच होनी चाहिए, ताकि हकीकत सबके सामने आए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सके। -आरपी सिंह, सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी
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पीलीभीत में हुआ सबसे बड़ा भुगतान

बरेली-सितारगंज हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजे का सबसे बड़ा भुगतान पीलीभीत जिले में हुआ। खेती की जमीन पर भवन दिखाकर मुआवजा लिया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पीलीभीत के गांव हुसैन नगर में साधना सिंह व हिमांशु सिंह के नाम से 0.4690 हेक्टेयर कृषि भूमि पर भवन दिखाकर 11,09,29,132 करोड़ रुपये निकाले गए। जांच रिपोर्ट में इस तरह के सात मामलों का उल्लेख है। इनके जरिए 37.83 करोड़ रुपये निकाले जाने की बात सामने आई है।