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टियूलिया में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनेगी कालोनी
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सीबीगंज। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के पैतृक गांव टियूलिया में 158 एकड़ जमीन पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कालोनी विकसित करने की तैयार कर रहा है। इसके लिए आवास विकास के अधिकारियों ने ट्यूलियां पहुंचकर जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों से वार्ता की। बताते हैं कि ज्यादातर किसानों ने जमीन देने के लिए हामी भर दी है।
आवास एवं विकास परिषद की रामपुर रोड पर 1286 एकड़ भूमि पर कालोनी विकसित करने की योजना जमीन अधिग्रहण न होने से पूरी नहीं हो सकी। परिषद अब लैंड पुलिंग स्कीम के तहत किसानों की सहभागिता से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कालोनी विकसित करने की तैयार कर रहा है। इसे लेकर टियूलिया गांव में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में आवास-विकास और किसानों की मीटिंग हुई। इसमें आवास विकास के अधिकारियों ने किसानों को इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कुछ किसानों ने सहमति देते हुए शपथ पत्र भी सौंप दिए। इस मौके पर एक्सईएन नेहा सिंह के साथ परिषद के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। नेहा सिंह ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देशों के क्रम में इस योजना को धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है।
क्या है लैंड पुलिंग स्कीम
इस योजना के अंतर्गत आवास एवं विकास परिषद एक एकड़ जमीन पर कालोनी विकसित करने के एक करोड़ बारह लाख रुपये खर्च करेगा।स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कॉलोनी विकसित की जाएगी। इससे किसानों को फायदा यह होगा कि एक एक बीघा जमीन में 632 वर्गमीटर होते है। इसमें 316 वर्गमीटर में सीवर, सड़क व पार्क विकसित होगा। बीच जमीन किसान को मिल जाएगी। बची 316 की आधी 158 वर्गमीटर विकसित जमीन किसान को मिल जाएगी। जबकि158 वर्गमीटर जमीन आवास विकास बेचेगा। इसके बदले में आवास विकास एक बीघा जमीन को विकसित करने के लिए करीब 19 लाख रुपये खर्च करेगा। 18 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के आस पास रेट होगा।
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आवास एवं विकास परिषद की रामपुर रोड पर 1286 एकड़ भूमि पर कालोनी विकसित करने की योजना जमीन अधिग्रहण न होने से पूरी नहीं हो सकी। परिषद अब लैंड पुलिंग स्कीम के तहत किसानों की सहभागिता से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कालोनी विकसित करने की तैयार कर रहा है। इसे लेकर टियूलिया गांव में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में आवास-विकास और किसानों की मीटिंग हुई। इसमें आवास विकास के अधिकारियों ने किसानों को इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कुछ किसानों ने सहमति देते हुए शपथ पत्र भी सौंप दिए। इस मौके पर एक्सईएन नेहा सिंह के साथ परिषद के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। नेहा सिंह ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देशों के क्रम में इस योजना को धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है।
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क्या है लैंड पुलिंग स्कीम
इस योजना के अंतर्गत आवास एवं विकास परिषद एक एकड़ जमीन पर कालोनी विकसित करने के एक करोड़ बारह लाख रुपये खर्च करेगा।स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कॉलोनी विकसित की जाएगी। इससे किसानों को फायदा यह होगा कि एक एक बीघा जमीन में 632 वर्गमीटर होते है। इसमें 316 वर्गमीटर में सीवर, सड़क व पार्क विकसित होगा। बीच जमीन किसान को मिल जाएगी। बची 316 की आधी 158 वर्गमीटर विकसित जमीन किसान को मिल जाएगी। जबकि158 वर्गमीटर जमीन आवास विकास बेचेगा। इसके बदले में आवास विकास एक बीघा जमीन को विकसित करने के लिए करीब 19 लाख रुपये खर्च करेगा। 18 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के आस पास रेट होगा।
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