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Bareilly News: सीएम ग्रिड योजना का काम धीमा, अनमोल एसोसिएट को फिर भेजा नोटिस
Thu, 01 Oct 2026 12:01 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:01 AM IST
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बरेली। कई बार समयसीमा बढ़ाने और बार-बार चेतावनी के बावजूद मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज-एक का काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। धीमी गति से काम करने को लेकर नगर निगम ने लखनऊ की फर्म अनमोल एसोसिएट को एक बार फिर नोटिस जारी किया है।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि 56 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को इस वर्ष फरवरी में ही पूरा होना था। निर्धारित समय बीत जाने के आठ महीने बाद भी काम अधूरा है। अब काम पूरा करने के लिए 15 अक्तूबर की अंतिम तारीख तय की गई है। काम की गति अब भी धीमी है। इसी लापरवाही को देखते हुए फर्म को नोटिस देकर चेतावनी दी गई है।
काम की गुणवत्ता भी खराब
नगर निगम अधिकारियों ने 25 सितंबर को संबंधित सड़कों का निरीक्षण किया था। इस दौरान बीसी (बिटुमिनस कंक्रीट) का काम होने के बावजूद सड़क की सतह ऊंची-नीची पाई गई। सड़क की गुणवत्ता भी तय मानकों के अनुरूप नहीं मिली। इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। 26 सितंबर को पत्र जारी कर ठेकेदार को मौके पर कराए गए सभी कार्यों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने बताया कि यदि इस बार भी काम में लापरवाही बरती गई, तो फर्म पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसे डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी।
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नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि 56 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को इस वर्ष फरवरी में ही पूरा होना था। निर्धारित समय बीत जाने के आठ महीने बाद भी काम अधूरा है। अब काम पूरा करने के लिए 15 अक्तूबर की अंतिम तारीख तय की गई है। काम की गति अब भी धीमी है। इसी लापरवाही को देखते हुए फर्म को नोटिस देकर चेतावनी दी गई है।
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काम की गुणवत्ता भी खराब
नगर निगम अधिकारियों ने 25 सितंबर को संबंधित सड़कों का निरीक्षण किया था। इस दौरान बीसी (बिटुमिनस कंक्रीट) का काम होने के बावजूद सड़क की सतह ऊंची-नीची पाई गई। सड़क की गुणवत्ता भी तय मानकों के अनुरूप नहीं मिली। इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। 26 सितंबर को पत्र जारी कर ठेकेदार को मौके पर कराए गए सभी कार्यों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने बताया कि यदि इस बार भी काम में लापरवाही बरती गई, तो फर्म पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसे डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी।
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