अफसरों-कर्मियों से नहीं वसूले 60 लाख, अफसर दबाए रहे फाइल

शासन ने विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण और एसीपी व्यवस्था के अंतर्गत किए गए वेतन निर्धारण की जांच कराई थी। इस विशेष जांच की रिपोर्ट अक्तूबर, 2012 में भेजी गई थी। जिला प्रशासन को 183 मामलों में अनुपालन आख्या मंडलीय अपर आयुक्त (वित्त) को भेजनी थी, जो अब तक जारी नहीं हुई है, जबकि इन सभी मामलों में 60.65 लाख रुपये की वसूली विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से सात साल बाद भी नहीं की जा सकी है। हाल में इस मामले में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद सुरेंद्र कुमार राय ने कुछ दिन पहले डीएम को नोटिस देते हुए इस पर नाराजगी जाहिर की। कहा, इस प्रकरण से ऐसा जाहिर है कि कर्मचारियों और अधिकारियों से वसूली में जानबूझकर कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। सुरेंद्र राय ने डीएम को सभी संबंधित प्रकरणों की वसूली कराते हुए साक्ष्य सहित अनुपालन आख्या अपर आयुक्त वित्त को भेजने के निर्देश दिए हैं।