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खनन की शासन से होगी निगरानी, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे और धर्मकांटा
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बरेली। बिना रायल्टी जमा किए किच्छा नदी से खनन का मामला पकड़ में आने के बाद शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। रायल्टी के 56 लाख रुपये जमा करने के बाद बहेड़ी में ट्यूला से खनन की मंजूरी दे दी गई है। मगर अब वहां सीसीटीवी कैमरे लगाकर शासन खनन की सीधे निगरानी करेगा। साथ ही रायल्टी में गड़बड़ी रोकने के लिए धर्मकांटा भी लगेगा।
बहेड़ी में अवैध खनन को लेकर पिछले दिनों काफी घमासान मचा था। यहां किच्छा नदी से मोहम्मदपुर और ट्यूला गांव में पोकलैंड मशीनें लगाकर अवैध खनन होता पाया गया था। जांच में सामने आया था कि ट्यूला का खनन पट्टा था लेकिन रायल्टी के 56 लाख रुपये जमा नहीं किए गए। पुलिस और नेताओं पर तमाम आरोप लगे थे। अफसरों ने मामले की शिकायत शासन में भी कर दी। इसके बाद लखनऊ की टीम ने भी यहां आकर जांच की थी। कार्रवाई के बाद पट्टाधारक ने दो बार में रायल्टी की यह राशि जमा कर दी है। इसके साथ ही अब ट्यूला में खनन की अनुमति दे दी गई है। मगर, अब यहां कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और लखनऊ से सीधे मानीटरिंग होगी। साथ ही यहां धर्मकांटा भी लगाया जाएगा ताकि खनन के बाद मौके पर वजन जांचा जा सके और रायल्टी में गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सके।
रायल्टी जमा करने के बाद खनन की अनुमति दे दी गई है। मगर अब सीसीटीवी कैमरों के जरिये शासन से सीधे निगरानी की जाएगी। गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। - कमल कश्यप, खनन अधिकारी
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बहेड़ी में अवैध खनन को लेकर पिछले दिनों काफी घमासान मचा था। यहां किच्छा नदी से मोहम्मदपुर और ट्यूला गांव में पोकलैंड मशीनें लगाकर अवैध खनन होता पाया गया था। जांच में सामने आया था कि ट्यूला का खनन पट्टा था लेकिन रायल्टी के 56 लाख रुपये जमा नहीं किए गए। पुलिस और नेताओं पर तमाम आरोप लगे थे। अफसरों ने मामले की शिकायत शासन में भी कर दी। इसके बाद लखनऊ की टीम ने भी यहां आकर जांच की थी। कार्रवाई के बाद पट्टाधारक ने दो बार में रायल्टी की यह राशि जमा कर दी है। इसके साथ ही अब ट्यूला में खनन की अनुमति दे दी गई है। मगर, अब यहां कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और लखनऊ से सीधे मानीटरिंग होगी। साथ ही यहां धर्मकांटा भी लगाया जाएगा ताकि खनन के बाद मौके पर वजन जांचा जा सके और रायल्टी में गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सके।
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रायल्टी जमा करने के बाद खनन की अनुमति दे दी गई है। मगर अब सीसीटीवी कैमरों के जरिये शासन से सीधे निगरानी की जाएगी। गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। - कमल कश्यप, खनन अधिकारी
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