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बहेड़ी, नवाबगंज और फरीदपुर ईओ शासन में तलब
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रैन बसेरों की नहीं भेजी रिपोर्ट, अब खुद पेश होकर देना होगा जवाब
इन समेत प्रदेश के 81 नगर निकायों को नोटिस, देना होगा स्पष्टीकरण
बरेली। सर्दी में फुटपाथ पर रात गुजारने वालों को आश्रय देने की सरकार की मंशा को कुछ अफसर पलीता लगाने जुटे हैं। इस पर सख्ती कर शासन ने रैन बसेरों की रिपोर्ट तलब की तो बहेड़ी, नवाबगंज और फरीदपुर नगर पालिका ने वह भी नहीं भेजी। इस पर शासन ने प्रदेश भर की 81 नगर निकायों समेत इन तीन नगर पालिका के ईओ को तलब कर लिया है। अब इन अफसरों को दस जनवरी तक स्थानीय निकाय निदेशालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
शासन से भेजे पत्र में कहा गया है कि बहेड़ी, नवाबगंज और फरीदपुर नगर पालिकाओं को स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से 30 सितंबर 2019, दस अक्तूबर 2019, 16 अक्तूबर 2019, 31 अक्तूबर 2019 और 21 नवंबर 2019 को पत्र भेजकर रैन बसेरों के निर्माण एवं संचालन की स्थिति पूछी गई थी। मगर इन निकायों ने अब तक यह सूचना निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई है। निदेशालय ने इस कृत्य को निर्देशों के अनुपालन में विफलता और शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता माना है। इसे लेकर तीनों निकायों के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 जनवरी को स्वयं निदेशालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही इन अधिशासी अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्घ विभागीय कार्रवाई कर दी जाए। चेतावनी दी गई है कि जो अधिकारी 10 जनवरी को निदेशालय के तकनीकी सेल में उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं, उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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इन समेत प्रदेश के 81 नगर निकायों को नोटिस, देना होगा स्पष्टीकरण
बरेली। सर्दी में फुटपाथ पर रात गुजारने वालों को आश्रय देने की सरकार की मंशा को कुछ अफसर पलीता लगाने जुटे हैं। इस पर सख्ती कर शासन ने रैन बसेरों की रिपोर्ट तलब की तो बहेड़ी, नवाबगंज और फरीदपुर नगर पालिका ने वह भी नहीं भेजी। इस पर शासन ने प्रदेश भर की 81 नगर निकायों समेत इन तीन नगर पालिका के ईओ को तलब कर लिया है। अब इन अफसरों को दस जनवरी तक स्थानीय निकाय निदेशालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
शासन से भेजे पत्र में कहा गया है कि बहेड़ी, नवाबगंज और फरीदपुर नगर पालिकाओं को स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से 30 सितंबर 2019, दस अक्तूबर 2019, 16 अक्तूबर 2019, 31 अक्तूबर 2019 और 21 नवंबर 2019 को पत्र भेजकर रैन बसेरों के निर्माण एवं संचालन की स्थिति पूछी गई थी। मगर इन निकायों ने अब तक यह सूचना निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई है। निदेशालय ने इस कृत्य को निर्देशों के अनुपालन में विफलता और शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता माना है। इसे लेकर तीनों निकायों के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 जनवरी को स्वयं निदेशालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही इन अधिशासी अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्घ विभागीय कार्रवाई कर दी जाए। चेतावनी दी गई है कि जो अधिकारी 10 जनवरी को निदेशालय के तकनीकी सेल में उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं, उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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