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Bareilly News: सिटीज 2.0 योजना में अब संवरेंगे शहर के सभी 80 वार्ड, 140 करोड़ रुपये के बजट से होंगे कार्य
Sat, 15 Jun 2024 11:41 AM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 15 Jun 2024 11:41 AM IST
सार
सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट में चुने गए बरेली शहर के सभी 80 वार्डों को संवारने के लिए बजट 140 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। योजना के तहत अब बरेली शहर को कचरा मुक्त किया जाएगा।
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सिटीज 2.0 के तहत मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर जैसे देश के साफ-सुथरे शहरों के साथ कदमताल के लिए अब बरेली शहर के 14 नहीं बल्कि सभी 80 वार्डों को संवारने की स्वीकृति मिल गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सिटीज 2.0 योजना के तहत अब शहर को कचरा मुक्त किया जाएगा।
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शुक्रवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई है। बैठक में नगर आयुक्त निधि गुप्ता समेत अपर नगर आयुक्त व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि सिटीज 2.0 के लिए देश भर की 84 स्मार्ट सिटीज ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपने-अपने प्रोजेक्ट को शामिल किया था। इसमें 18 स्मार्ट सिटी का चयन हुआ था।
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इसी क्रम में आवासन व निर्माण मंत्रालय ने योजना में पूरे शहर को समाहित करने के निर्देश देकर फंड बढ़ाने की बात कही थी। इसके बाद शहर के सभी 80 वार्डों की योजना बनाकर मंत्रालय को भेजी गई और वहां से स्वीकृति मिल गई है। इसीलिए अब शहर के सभी 80 वार्डों में सिटीज 2.0 के तहत कार्य किए जाएंगे। परियोजना समन्वयक के तौर पर पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी को नियुक्त किया गया है।
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140 करोड़ रुपये का है बजट
सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट में चुने गए सभी 80 वार्डों को संवारने के लिए बजट 140 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 40-40 फीसदी और अरबन लोकल बॉडीज की ओर से 20 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाएगी। शुरुआत में प्रस्तावित राशि से ही काम होगा। अगले डेढ़ से दो माह में धरातल पर काम शुरू होने की संभावना है। हालांकि टेंडर आदि की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है।
ये कार्य होने हैं
सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट में चुने गए सभी 80 वार्डों को संवारने के लिए बजट 140 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 40-40 फीसदी और अरबन लोकल बॉडीज की ओर से 20 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाएगी। शुरुआत में प्रस्तावित राशि से ही काम होगा। अगले डेढ़ से दो माह में धरातल पर काम शुरू होने की संभावना है। हालांकि टेंडर आदि की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है।
ये कार्य होने हैं
- वार्डों से कूड़ा उठान के साथ ही उपयोगी व अनुपयोगी कूड़े के निस्तारण के लिए मेटेरियल रिसीव फैसिलिटी को अत्याधुनिक किया जाएगा।
- सौर ऊर्जा आधारित कचरा निस्तारण प्लांट की स्थापना होगी।
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण सेवाओं के लिए अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली विकसित होगी।
- नाथ कॉरिडोर में पुष्प व नारियल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- जल धाराओं का अपशिष्ट रिसाव रोकने के लिए शहर के नाले-नालियों में मैकेनिकल बार स्क्रीन की व्यवस्था होगी।