{"_id":"6999fb5442aefc32fb05a8f8","slug":"133-of-the-target-loan-for-self-employment-was-distributed-the-district-ranked-second-in-the-state-bareilly-news-c-4-vns1074-831036-2026-02-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bareilly News: स्वरोजगार के लिए लक्ष्य के सापेक्ष 133 फीसदी बांटा लोन, जिले को प्रदेश में दूसरा स्थान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bareilly News: स्वरोजगार के लिए लक्ष्य के सापेक्ष 133 फीसदी बांटा लोन, जिले को प्रदेश में दूसरा स्थान
विज्ञापन
बरेली। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की राह में अड़चन बने निजी बैंक अफसरों को शासन से हिदायत मिली तो न सिर्फ लक्ष्य पूरा हुआ बल्कि 33 फीसदी ज्यादा लोन बांट दिया। प्रदेश में बरेली दूसरे, शाहजहांपुर तीसरे पायदान पर दर्ज हुए। बदायूं को 25वां और पीलीभीत काे 60वां स्थान मिला।
शासन से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, लक्ष्य के सापेक्ष बरेली में 124, शाहजहांपुर में 93, बदायूं में 67, पीलीभीत में 28, लखीमपुर खीरी में 87 फीसदी आवेदकों को महज 24 घंटे में लोन दिए गए। शासन के हस्तक्षेप से पहले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक विभागाें के चक्कर काट रहे थे। लोन देने के लिए शासन से निर्धारित शर्तों से इतर बैंकों की ओर से भी शर्तें लगाई जा रही थीं।
उपायुक्त उद्योग विकास यादव के मुताबिक, इसके लिए जिलाधिकारी ने सप्ताह भर में दो बार बैंकों अफसरों के साथ संवेदीकरण बैठक कर समस्याओं का समाधान कराया। इससे बैंकों का रुख भी सकारात्मक रहा और उन्होंने लंबित आवेदनों पर लोन वितरण किया। युवाओं को विभागीय योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके प्रयास जारी रहेंगे।
विज्ञापन
अमर उजाला ने उठाया था मुद्दा
पीडीएफ
निजी बैंकों की ओर से आवेदन निरस्त करने या लंबित रखने के मामले की अमर उजाला ने पड़ताल की और प्रमुखता से प्रकाशित किया। संज्ञान लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बिना ठोस वजह के आवेदन निरस्त किए जाने पर नाराजगी जताई थी। बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया था। इधर, प्रदेश भर से शिकायतें पहुंच रही थीं। तब शासन ने 20 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में वृहद ऋण वितरण शिविर लगाकर लोन वितरित करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
शासन से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, लक्ष्य के सापेक्ष बरेली में 124, शाहजहांपुर में 93, बदायूं में 67, पीलीभीत में 28, लखीमपुर खीरी में 87 फीसदी आवेदकों को महज 24 घंटे में लोन दिए गए। शासन के हस्तक्षेप से पहले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक विभागाें के चक्कर काट रहे थे। लोन देने के लिए शासन से निर्धारित शर्तों से इतर बैंकों की ओर से भी शर्तें लगाई जा रही थीं।
विज्ञापन
उपायुक्त उद्योग विकास यादव के मुताबिक, इसके लिए जिलाधिकारी ने सप्ताह भर में दो बार बैंकों अफसरों के साथ संवेदीकरण बैठक कर समस्याओं का समाधान कराया। इससे बैंकों का रुख भी सकारात्मक रहा और उन्होंने लंबित आवेदनों पर लोन वितरण किया। युवाओं को विभागीय योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके प्रयास जारी रहेंगे।
विज्ञापन
अमर उजाला ने उठाया था मुद्दा
पीडीएफ
निजी बैंकों की ओर से आवेदन निरस्त करने या लंबित रखने के मामले की अमर उजाला ने पड़ताल की और प्रमुखता से प्रकाशित किया। संज्ञान लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बिना ठोस वजह के आवेदन निरस्त किए जाने पर नाराजगी जताई थी। बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया था। इधर, प्रदेश भर से शिकायतें पहुंच रही थीं। तब शासन ने 20 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में वृहद ऋण वितरण शिविर लगाकर लोन वितरित करने का निर्देश दिया था।
