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लोहिया की किश्त के लिए देना होगा मोबाइल नंबर
Updated Mon, 25 Sep 2017 01:03 AM IST
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लोहिया आवास की किश्त के लिए देना होगा मोबाइल नंबर
बाराबंकी। पूर्व की सपा सरकार द्वारा शुरू की गई लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि को लेकर शासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किश्त की रकम देने में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब लाभार्थियों को अपना-अपना मोबाइल नंबर भी विभाग को उपलब्ध कराना होगा। बगैर मोबाइल नंबर के आवास की दूसरी किश्त नहीं जारी होगी। यही नही अब तक बैंकों के माध्यम से भेजी जाने वाली किश्त अब ट्रेजरी के जरिए खातों में भेजी जाएगी। इस संबंध में ग्राम्य विकास विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
लोहिया आवास योजना में पिछले वित्तीय वर्ष में जिले के 33 गांवों के 376 पात्रों का चयन किया गया था। जिन्हें आवास बनाने के लिए प्रति आवास तीन लाख पांच हजार रुपये की धनराशि दो किश्तों में दी जानी है। सत्ता परिवर्तन के बाद उपलब्ध कराए गए बजट से पहली किश्त की धनराशि भेजी जा चुकी है। मगर अब प्रति आवास एक लाख 37 हजार 500 रुपये की दूसरी किश्त देने के लिए शासन ने लाभार्थियों के मोबाइल नंबर होने की अनिवार्यता लागू कर दी है। लाभार्थियों को आवास की दूसरी किश्त देने के लिए विभाग को पांच करोड़ 17 लाख 99 हजार एक सौ रुपये बजट उपलब्ध कराया गया है। मगर लाभार्थी को अपना मोबाइल नंबर दिए बिना दूसरी किश्त नहीं दी जाएगी। दूसरी किश्त के लिए जिले में निर्धारित 376 लाभार्थियों में से 276 का सत्यापन पूरा होने के बाद इनकी दूसरी किश्त खातों में भेजी जाएगी। लाभार्थियों के मोबाइल नंबर लेने के लिए सीडीओ अंजनी कुुमार सिंह ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया है।
ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि, लोहिया आवास की दूसरी किश्त के लिए अब लाभार्थियों के मोबाइल नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए किश्त नहीं जा पाएगी। साथ ही शेष धनराशि अब ट्रेजरी के जरिए खातों में भेजी जाएगी।
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बाराबंकी। पूर्व की सपा सरकार द्वारा शुरू की गई लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि को लेकर शासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किश्त की रकम देने में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब लाभार्थियों को अपना-अपना मोबाइल नंबर भी विभाग को उपलब्ध कराना होगा। बगैर मोबाइल नंबर के आवास की दूसरी किश्त नहीं जारी होगी। यही नही अब तक बैंकों के माध्यम से भेजी जाने वाली किश्त अब ट्रेजरी के जरिए खातों में भेजी जाएगी। इस संबंध में ग्राम्य विकास विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
लोहिया आवास योजना में पिछले वित्तीय वर्ष में जिले के 33 गांवों के 376 पात्रों का चयन किया गया था। जिन्हें आवास बनाने के लिए प्रति आवास तीन लाख पांच हजार रुपये की धनराशि दो किश्तों में दी जानी है। सत्ता परिवर्तन के बाद उपलब्ध कराए गए बजट से पहली किश्त की धनराशि भेजी जा चुकी है। मगर अब प्रति आवास एक लाख 37 हजार 500 रुपये की दूसरी किश्त देने के लिए शासन ने लाभार्थियों के मोबाइल नंबर होने की अनिवार्यता लागू कर दी है। लाभार्थियों को आवास की दूसरी किश्त देने के लिए विभाग को पांच करोड़ 17 लाख 99 हजार एक सौ रुपये बजट उपलब्ध कराया गया है। मगर लाभार्थी को अपना मोबाइल नंबर दिए बिना दूसरी किश्त नहीं दी जाएगी। दूसरी किश्त के लिए जिले में निर्धारित 376 लाभार्थियों में से 276 का सत्यापन पूरा होने के बाद इनकी दूसरी किश्त खातों में भेजी जाएगी। लाभार्थियों के मोबाइल नंबर लेने के लिए सीडीओ अंजनी कुुमार सिंह ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया है।
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ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि, लोहिया आवास की दूसरी किश्त के लिए अब लाभार्थियों के मोबाइल नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए किश्त नहीं जा पाएगी। साथ ही शेष धनराशि अब ट्रेजरी के जरिए खातों में भेजी जाएगी।
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