अधूरे प्रसाधनों का निर्माण कराकर खाते से निकाले 25 लाख

- डीपीआरओ ने एडीओ की जांच के बाद सचिव को जारी किया कारण बताओ नोटिस
- मामला सिद्धौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुम्हरावां का
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। शौचालयों के निर्माण में भ्रष्टाचार कर सचिव मालामाला हो रहे हैं। कार्रवाई के बाद भी बेखौफ यह सचिव अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शौचालयों के निर्माण लगातार आ रही शिकायतों पर हो रही जांच में सभी शिकायतें सही पाई जा रही है। प्रशासन व विभाग द्वारा दोषी सचिवों पर कोई ठोस कार्रवाई न करने से उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला फिर प्रकाश में आया है। जिसमें सचिव ने शौचालयों के निर्माण के लिए दिए गए 25 लाख से अधिक की धनराशि तो निकाल ली लेकिन उन प्रसाधनों का पूरा निर्माण आज तक नहीं हो सका है। जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर प्रभारी डीपीआरओ ने सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते के अंदर लक्ष्य के अनुसार शौचालयों का निर्माण कराकर उसकी एमआईएस व फोटो को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं।
पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में पंचायती राज विभाग ने सिद्धौर विकास खंड के ग्राम पंचायत कुम्हरावां में 209 शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य दिया था। इसके लिए विभाग ने ग्राम पंचायत निधि को 25 लाख आठ हजार रुपये की धनराशि आवंटित कर वहां तैनात सचिव राम जियावन सिंह को शौचालयों का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन तब से लेकर अब तक सचिव द्वारा केवल 209 में मात्र 182 शौचालयों का ही निर्माण कराया गया है। शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा न होने से एमआईएस के सापेक्ष प्रसाधनों की फोटो वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए है। जबकि ग्राम निधि के खाते में अब मात्र 294 रुपये ही अवशेष बचे हैं। शिकायत के बाद प्रभारी डीपीआरओ ने इसकी जांच एडीओ पंचायत सिद्वौर से कराई जिसमें मामला सही पाया गया है। सचिव राज जियावन द्वारा धनराशि निकाल कर प्रसाधनों का निर्माण पूरा नहीं कराया गया है। जिस प्रभारी डीपीआरओ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और एक हफ्ते के अंदर शौचालयों का निर्माण पूरा कर वेबसाइट पर फोटो अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुम्हरावां ग्राम पंचायत में 209 शौचालयों के निर्माण के लिए 25 लाख आठ हजार की धनराशि दी गई थी। सचिव द्वारा धनराशि निकाल ली गई है पर शौचालयों का सौ प्रतिशत निर्माण पूरा नहीं कराया गया है। जिस पर उन्हें नोटिस जारी कर एक सप्ताह में शौचालयों का निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- आशुतोष कुशवाहा, प्रभारी डीपीआरओ