समीक्षा बैठक से नदारद 41 सचिवों का रोका वेतन

सीडीओ वेद प्रकाश मौर्य ने जिले की सभी 469 ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं की जूम एप से वर्चुअल समीक्षा की। ग्राम पंचायत सचिवालय सहित सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति सही न होने पर नाराजगी जताई। पंचायत अधिकारियों व सहायक विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण जल्द पूरा कर उन्हें संचालन के लिए एनआरएलएम की स्वयं सहायता समूह को हस्तांतरित करें। शौचालय लाभार्थियों को किश्तें भेज दिए जाने के बाद भी निर्माण की गति धीमी है।
बैठक में अनुपस्थित बबेरू ब्लाक के सचिव भवानी सिंह, राकेश सिंह, अर्जुन सिंह, दिनेश चंद्र। कमासिन ब्लॉक के जय श्री, अजय राज चौधरी, राकेशधर मिश्र, दिलीप कुमार गुप्ता, सच्चिदानंद, रवि कुमार मौर्य। महुआ ब्लॉक के विचित्रवीर सिंह, लाला भइया, वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, केदार कुशवाहा, शैलेंद्र सोनी। जसपुरा ब्लॉक के अभिनेंद्र, चंदन, दिनेश, पूजा सिंह शामिल हैं।
बिसंडा ब्लॉक में देवेंद्र कुमार, अंकित अवस्थी, प्रमोद कुमार, अखिलेश कुमार, हर्ष कुमार, रामदास, सुरेश कुमार। तिंदवारी ब्लॉक में रामचंद्र, संतोष कुमार, अभिषेक राठौर, नईम अहमद, दिनेश कुमार, प्रदीप राणा। बड़ोखर ब्लॉक में तुलसीदास, पुष्पा पटेल, नंद किशोर। नरैनी ब्लॉक में राजेश कुमार, अरूण कुमार, शशि प्रकाश, अतुल रजंन, श्रीअंबर, सुरेश कुमार भी अनुपस्थित रहे। इन सभी का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश सीडीओ ने दिए। बैठक में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी रमेशचंद्र गुप्ता, डीपीएम वंश बहादुर, जिला कंसलटेंट विशाल, नागेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
ग्राम पंचायत अधिकारी व सहायक को नोटिस
बांदा। मनरेगा मजदूरी भुगतान में लापरवाही पर उपायुक्त श्रम रोजगार राघवेंद्र तिवारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी (मोतियारी) व तकनीकी सहायक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। कहा है कि समीक्षा बैठक के दौरान मनरेगा सहायक राकेश कुमार ने बताया है कि मजदूरों ने 6 माह पहले मजदूरी की थी। लेकिन उनका मास्टर रोल शून्य है। कहा कि पुन: मास्टर रोल जारी कराकर भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह मनरेगा एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना है। तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगते हुए चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर विधिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।