Banda News: पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, कमेटी बना रही रिपोर्ट

अदालत ने अपने फैसले में यह भी निर्देश दिया है कि पीड़ित बच्चों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 10-10 लाख रुपये की मुआवजा राशि पुनर्वास के लिए प्रदान की जाए। यह राशि इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने, उनकी शिक्षा, चिकित्सा और सामान्य जीवन जीने में सहायता करने के उद्देश्य से दी जाएगी।
अदालत के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट को कैबिनेट सचिव, भारत सरकार और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान और भविष्य में पीड़ित बालकों के पुनर्वास और उपचार के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाए। इस समिति का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ितों को चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।
जिला मजिस्ट्रेट जे. रीभा ने इस संबंध ने बताया कि प्रोबेशन विभाग को एक कमेटी बनाकर बच्चों की मदद के लिए आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, ताकि उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझा जा सके और उन्हें उचित सहायता प्रदान की जा सके।