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तिंदवारी क्षेत्र में सड़कों के लिए 15 करोड़ मंजूर

ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 04 Apr 2015 11:24 PM IST
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Tindwari 15 million grant to the streets in the area

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तिंदवारी विधान सभा क्षेत्र में सड़क और पुलिया आदि निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 15.35 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसी के साथ ही लोक निर्माण विभाग ने यह निर्माण कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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सपा जिला महासचिव राजेंद्र यादव ने बताया कि राज्यसभा सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने पिछले दिनों तिंदवारी क्षेत्र के इन कामों के लिए प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव से अनुरोध किया था।


मंत्री ने स्वीकृति देने के साथ ही बजट भी दे दिया। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित कर लिए हैं। स्वीकृत कार्यों में बड़ेहा-कमनौड़ी संपर्क मार्ग (152.74 लाख), मरझा-शेखूपुर संपर्क मार्ग (287.30 लाख), पचनेही में सेमरिया डेरा तक संपर्क मार्ग (147.75 लाख), रामपुर-तनगा मऊ संपर्क मार्ग (195.68 लाख) शामिल है।

इसके साथ ही पचनेही चौराहा से जारी तालाब संपर्क मार्ग (261.20 लाख), बगिया से उसरा नाले में रपटे के स्थान पर पुल और लिंक रोड (275.81 लाख) और ककनारे बाबा नाले पर कर्व सुधार और आरसीसी बाक्स का निर्माण (216.61 लाख) शामिल है।

सड़क के नाम पर धन का दुरुपयोग
बांदा। विधायक दलजीत सिंह ने खुरहंड रेलवे स्टेशन के पास बन रही सीसी रोड को बार-बार बनवाए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में विधायक ने कहा है कि निर्माण में समक्ष अधिकारियों के रोक लगाए जाने के बावजूद काम नहीं रोका गया। यह गंभीर मामला है।

विधायक ने अधिवक्ता अवधेश कुमार गुप्ता के शिकायती पत्र का हवाला देकर कहा है कि वर्ष 2004 से 2014 तक कई मदों से इस सड़क को बनवाया गया। अब फिर बनवाया जा रहा है। इसे रोककर समिति गठित करके जांच कराई जाए।

नगर पालिका के वाहन बिना रजिस्ट्रेशन

अतर्रा। नगर पालिका वार्ड सदस्यों ने बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर दौड़ रहे पालिका के वाहनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदस्य राजेंद्र चौरसिया, सुमन देवी, राकेश पयासी, माताबदल, रमेश, पप्पू, राजबहादुर कुशवाहा, सुनील गुप्ता समेत सपा नगर अध्यक्ष संजय साहू ने आरटीओ को भेजे ज्ञापन में कहा है कि पालिका ने बीते वर्ष खरीदे ट्रैक्टर, लोडर आदि का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। नाबालिग चालकों को वाहन थमाए जा रहे हैं। उधर, ईओ वीरेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि वाहनों का रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं हैं। 

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