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विभागों को कनेक्शन न देने पर अधिशाषी अभियंताओं का वेतन रोका
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Salary of Executive Engineers stopped for not giving connections to departmentsSalary of Executive Engineers stopped for not giving connections to departments
- फोटो : BANDA
बांदा। पैसा जमा करने के बाद भी सरकारी विभागों को बिजली कनेक्शन न देने पर पावर कारपोरेशन के अधिशाषी अभियंताओं के वेतन रोकने के आदेश मंडलायुक्त ने दिए हैं। धान खरीद में किसानों का बकाया एक सप्ताह में करने और प्राथमिक स्कूलों के खेलकूद मैदानों में अतिक्रमण में हटाने के निर्देश दिए हैं। गोल्डन कार्ड की स्थिति बांदा में सबसे खराब मिलने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई।
शुक्रवार को मयूर भवन सभागार में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में आयुक्त गौरव दयाल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न पेंशन के जो आवेदन एसडीएम और बीडीओ के यहां लंबित हैं, उन्हें 15 दिनों में सत्यापित कराना सुनिश्चित कराएं। अवैध खनन और ओवरलोडिंग भी रोके और खनिज कोष का समय से सदुपयोग सुनिश्चत करें इस पैसे का इस्तेमाल जलापूर्ति, जल संरक्षण और पौधरोपण पर विशेष रूप से किया जाए।
पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि प्रमुख सड़कों पर अनावश्यक बनाए गए स्पीड ब्रेकर हटवाएं। जहां जरूरी हो वहां डिजाइन के मुताबिक बनवाएं। आयुक्त ने सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों को खबरदार किया कि बाहर की दवाएं न लिखे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्य चिकित्सधिकारी को निर्देश दिए कि मातृ मृत्यु दर का हर माह आडिट कराएं। जिलाधिकारियों से कहा कि कार्य योजना बनाकर गोल्डन कार्ड में तेजी लाएं।
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आयुक्त ने कर्वी में बिजली की लाइन अंडर ग्राउंड कराने का कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। जल निगम अधीक्षण अभियंता से कहा कि मऊ और बरगढ़ पेजयल योजनाओं का खुद निरीक्षण करें। शेष काम एक हफ्ते पूरा करें। नगरीय क्षेत्रों में गंदगी रोकने और मॉडल रोड व पार्क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि अन्ना पशुओं की टैगिंग 20 फरवरी तक पूरी करें। गोवंश आश्रय स्थलों का निर्माण समय से पूरा हो।
बैठक में डीएम हीरालाल (बांदा), शेषमणि पांडेय (चित्रकूट), अवधेश कुमार तिवारी (महोबा) तथा ज्ञानेश्वर त्रिपाठी (हमीरपुर) सहित चारों जिलों के सीडीओ, जेडीसी, अपर निदेशक चिकित्सा, मुख्य अभियंता विद्युत, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या एसएन त्रिपाठी, उप निदेशक सूचना भूपेंद्र यादव, उप निदेशक पंचायत दिनेश सिंह भी मौजूद रहे।
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शुक्रवार को मयूर भवन सभागार में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में आयुक्त गौरव दयाल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न पेंशन के जो आवेदन एसडीएम और बीडीओ के यहां लंबित हैं, उन्हें 15 दिनों में सत्यापित कराना सुनिश्चित कराएं। अवैध खनन और ओवरलोडिंग भी रोके और खनिज कोष का समय से सदुपयोग सुनिश्चत करें इस पैसे का इस्तेमाल जलापूर्ति, जल संरक्षण और पौधरोपण पर विशेष रूप से किया जाए।
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पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि प्रमुख सड़कों पर अनावश्यक बनाए गए स्पीड ब्रेकर हटवाएं। जहां जरूरी हो वहां डिजाइन के मुताबिक बनवाएं। आयुक्त ने सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों को खबरदार किया कि बाहर की दवाएं न लिखे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्य चिकित्सधिकारी को निर्देश दिए कि मातृ मृत्यु दर का हर माह आडिट कराएं। जिलाधिकारियों से कहा कि कार्य योजना बनाकर गोल्डन कार्ड में तेजी लाएं।
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आयुक्त ने कर्वी में बिजली की लाइन अंडर ग्राउंड कराने का कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। जल निगम अधीक्षण अभियंता से कहा कि मऊ और बरगढ़ पेजयल योजनाओं का खुद निरीक्षण करें। शेष काम एक हफ्ते पूरा करें। नगरीय क्षेत्रों में गंदगी रोकने और मॉडल रोड व पार्क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि अन्ना पशुओं की टैगिंग 20 फरवरी तक पूरी करें। गोवंश आश्रय स्थलों का निर्माण समय से पूरा हो।
बैठक में डीएम हीरालाल (बांदा), शेषमणि पांडेय (चित्रकूट), अवधेश कुमार तिवारी (महोबा) तथा ज्ञानेश्वर त्रिपाठी (हमीरपुर) सहित चारों जिलों के सीडीओ, जेडीसी, अपर निदेशक चिकित्सा, मुख्य अभियंता विद्युत, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या एसएन त्रिपाठी, उप निदेशक सूचना भूपेंद्र यादव, उप निदेशक पंचायत दिनेश सिंह भी मौजूद रहे।