Banda News: मतदेय स्थलों के पुनर्गठन पर आई आपत्तियों पर 15 को होगी चर्चा

उन्होंने बताया कि यदि किसी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल को सूची के संबंध में कोई सुझाव अथवा आपत्ति है, तो उसे 15 जुलाई से पहले संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी) कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।


15 जुलाई को आयोजित बैठक में प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। विचार-विमर्श के बाद मतदेय स्थलों की सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला प्रशासन ने सांसदों, विधायकों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने सुझाव लिखित रूप में उपलब्ध कराने की अपील की है।