अधूरे शौचालय पर 51 सचिवों को नोटिस

बिसंडा ब्लाक में बेसलाइन, एलओबी प्रथम व द्वितीय सर्वे के बाद तीन चरणों में करीब 10 हजार से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। शासन ने इसके लिए ग्राम पंचायतों को रुपये दिए हैं। ग्राम पंचायतों ने लाभार्थियों को पहली व दूसरी किस्त देने के बाद शेष 1.89 करोड़ रुपया रोक रखा है। लाभार्थियों के शौचालय अधूरे पड़े हैं।
बीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा है कि जिला, मंडल और प्रदेशस्तरीय समीक्षा में शौचालयों का निर्माण समय से पूरा न होने पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। निर्देश दिया है कि पहली व दूसरी किस्त लाभार्थियों के खातों में भेजकर अधूरे शौचालय शीघ्र पूरे कराएं। वरना इसको गबन मानते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह भी हिदायत दी है कि ग्राम निधि के खाते में मौजूद धनराशि को अन्य किसी मद में खर्च किया गया तो ग्राम पंचायत सचिवों को जिम्मेदार मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
इन पर हुई कार्रवाई
बांदा। ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार (पवई, बीरी बिरहंड), अजीतपाल (उमरेहंड), अरूण कुमार कुशवाहा (भदेहदू, अकौना, फुंफदी), अंकित अवस्थी (कोर्रम, साथी, जरोहरा), केदारनाथ (पिंडखर), देवेंद्र कुमार (कुसमा), अजय पाल (बेलगवां, इटरा, उतरवां), अशोक कुमार (सिंहपुर, रानीपुर, बिसंडी), रामदास (बछौधा, अमवां), रज्जू प्रसाद (शाहपुरसानी, कोनी, इटरामिलौली), त्रिवेणी प्रसाद (बिसंडा ग्रामीण, कोर्राखुर्द, घूरी), राममूरत (दफ्तरा, मरौली, अमलोहरा), शशांक दीक्षित (ओरन ग्रामीण, चंद्रायल, सिकलोढ़ी, पुनाहुर), राजबहादुर (भदावल, कुल्लूखेडा,मंझीवासानी), सुरेश कुमार (पारा, कैरी, कोर्रही, लौलीटीकामऊ), हर्ष कुमार (तेंदुरा, नांदनमऊ), आकाश वर्मा (चौसड़, गडॉव, बल्लान, लमेहटा), अरविंद कुमार (बाघा, बेल्दान, पवइया, डभनी)