हमीरपुर के एडी और समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोका

बांदा। चित्रकूटधाम मंडल के चारों जनपदों में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में आयुक्त अजय कुमार शुक्ला ने हमीरपुर के सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) और जिला समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोक दिया। स्वच्छ भारत मिशन में चित्रकूट की स्थिति खराब होने पर असंतोष जताया। महोबा में व्यापार कर की वसूली कम होने पर नाराजगी व्यक्त की।
शनिवार को मयूर भवन सभागार में आयोजित मंडल स्तरीय बैठक में आयुक्त ने हमीरपुर के सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की सही रिपोर्ट न देने पर उनका वेतन रोक दिया। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन में ढिलाई होने पर हमीरपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी/बीडीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक से कहा कि मंडल के प्रत्येक सीएचसी और पीएचसी का महीने में एक बार निरीक्षण अवश्य करें। यह भी निर्देश दिया कि चित्रकूट जनपद में डाक्टरों की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजवाएं। अधिकारियों से कहा कि कार्यालयों में बेवजह पत्रावलियां लंबित नहीं रहनी चाहिए। रिटायर्ड कर्मियों के बकाया का निस्तारण प्राथमिकता से करें। मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का सत्यापन 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। जल निगम अधीक्षण अभियंता से कहा कि जो ग्राम समूह पेयजल योजनाएं पूरी तरह चालू नहीं हो पाईं हैं उन्हें पूरी क्षमता से चालू कराएं। गांवों में विद्युतीकरण और कनेक्शन में महोबा की स्थिति सबसे खराब पाई गई।

उधर, अपने कैंप कार्यालय में कर-करेत्तर व ऋण मोचन योजना की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने महोबा में राजस्व वसूली कम होने पर असंतोष जताया। वहां के डीएम को निर्देश दिए कि खनिज के शेष पट्टों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र कराएं। अवैध शराब की बिक्री रोकने को प्रभावी कार्रवाई को कहा। किसान ऋण मोचन योजना में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रथम चरण के बाद शेष किसानों के भी आधार कार्ड फीड कराकर या स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र लेकर योजना का लाभ दिया जाए। बैठक में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह (बांदा), अपर आयुक्त (प्रशासन) डीएस उपाध्याय, संयुक्त विकास आयुक्त शिव कुमार मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी राम कुमार सिंह (बांदा) सहित चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर के मुख्य विकास अधिकारी तथा उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) एसएन त्रिपाठी, चारों जिलों के एडीएम, उप निदेशक (सूचना) भूपेंद्र सिंह यादव आदि शामिल रहे।

 
ग्रामीण भूमि और आवास स्थल आवंटन में बांदा फिसड्डी
बांदा। जन सुनवाई और अनटाइड फंड आदि में बांदा को प्रदेश में भले ही पहला स्थान हासिल हुआ पर यहां गरीबों को आवास स्थल और ग्रामीण भूमि आवंटन का काम बेहद फिसड्डी है। यह बात मंडलायुक्त अजय कुमार शुक्ला द्वारा शनिवार को आयोजित मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में सामने आई। मयूर भवन सभागार में आयोजित बैठक में आयुक्त ने बांदा जनपद में पट्टा आवंटन की समीक्षा में पाया कि ग्रामीण भूमि आवंटन और आवास स्थल आवंटन में बांदा की प्रगति खराब है। आयुक्त ने यहां के अधिकारियों को इसमें तेजी लाने और पट्टा आवंटन की कार्रवाई प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए।