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बांदा: कृषि निवेश अनुदान के लिए मांगा एक करोड़ का बजट
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बांदा। पिछले साल सितंबर में आई केन व यमुना नदी की बाढ़ से तबाह किसानों के मदद की कवायद एक बाद फिर शुरू हो गई है। फरवरी में आया कृषि निवेश का बजट बिना वितरण के ही वापस हो गया था। अब नए सिरे से बाढ़ राहत कार्य के लिए शासन से एक करोड़ का बजट मांगा गया है। इससे छूटे किसानों को कृषि निवेश अनुदान मिलेगा।
पिछले साल भीषण बारिश के चलते सितंबर में उफनाई केन और यमुना दी ने जिले की दो तहसीलों बबेरू व पैलानी में भारी तबाही मचाई थी। पैलानी में 52 गांवों के 8123 किसानों की 3029 और बबेरू में 16 गांवों के 2302 किसानों की 2990 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। इसके लिए शासन ने कृषि निवेश के रूप में फरवरी में 8 करोड़ का बजट जारी किया।
बजट देरी से आने के कारण महज दो तहसीलों के महज पांच सौ किसानों को ही कृषि अनुदान का लाभ मिल सका। 31 मार्च को शासन के निर्देश पर छह करोड़ का अवशेष बजट वापस कर दिया गया। इधर प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक सहायता के लिए एक करोड़ के बजट की मांग की है। एडीएम संतोष बहादुर का कहना है कि बजट प्राप्त होता है तो अवशेष किसानों को कृषि निवेश के अनुदान का वितरण किया जाएगा।
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पिछले साल भीषण बारिश के चलते सितंबर में उफनाई केन और यमुना दी ने जिले की दो तहसीलों बबेरू व पैलानी में भारी तबाही मचाई थी। पैलानी में 52 गांवों के 8123 किसानों की 3029 और बबेरू में 16 गांवों के 2302 किसानों की 2990 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। इसके लिए शासन ने कृषि निवेश के रूप में फरवरी में 8 करोड़ का बजट जारी किया।
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बजट देरी से आने के कारण महज दो तहसीलों के महज पांच सौ किसानों को ही कृषि अनुदान का लाभ मिल सका। 31 मार्च को शासन के निर्देश पर छह करोड़ का अवशेष बजट वापस कर दिया गया। इधर प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक सहायता के लिए एक करोड़ के बजट की मांग की है। एडीएम संतोष बहादुर का कहना है कि बजट प्राप्त होता है तो अवशेष किसानों को कृषि निवेश के अनुदान का वितरण किया जाएगा।
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