‘समस्याएं हल न हुईं तो करेंगे सत्याग्रह’

धरने को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों से 120 रुपए प्रति हार्सपॉवर की दर से बिजली बिल वसूला जा रहा है। जबकि अन्य जगहों पर 60-70 रुपए प्रति हार्स पावर बिल भार वसूला जाता है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर एक हजार रुपए देने से लोगों का भला नहीं होगा, बल्कि रोजगार व हर खेत को पानी तथा बिजली देने से होगा। यदि 30 नवंबर तक आला अधिकारी समस्याओं का निस्तारण नहीं करते तो किसानों के साथ वह सड़कों पर उतरेंगे। कहा कि विभिन्न समस्याओं से जकड़े बुंदेलखंड के 2700 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब उन्होंने सदन में यह मामला उठाया तो सरकार से जवाब मिला कि आत्महत्याएं हुई ही नहीं है। सपा ने बुंदेलखंड को मुफ्त बिजली व पानी देने की घोषणा की थी, सत्ता पाने के बाद वह सब भूल गई।
उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में लोवोल्टेज की गंभीर समस्या है। इससे नलकूप नहीं चल पा रहे हैं। खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराया जाए। किसानों को ट्रांसफार्मर दिए जाएं। नहरों व माइनरों की टेल तक सफाई हो। डार्क जोन घोषित होने से पहले जिन किसानों ने नलकूप लगवाए हैं, उन्हें बिजली के कनेक्शन दिए जाएं। तिंदवारी को डार्क जोन से बाहर किया जाए। क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाए। लिफ्ट कैनालों को यांत्रिक व विद्युत दोनों खराबी दूर कर शीघ्र चालू कराया जाए। किसानों के ट्रैक्टरों व टेेंपों वालों को अनावश्यक रूप से पुलिस व एआरटीओ द्वारा उत्पीड़न न किया जाए। क्षेत्र की टूटी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए। मंडी समिति बांदा में किसानों को ठहरने के लिए बने गेस्ट हाउस को खोला जाए। वर्षों से स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को जमीन उपलब्ध कराकर निर्माण कराया जाए। कताई मिल को शीघ्र चलवाया जाए। भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग धंधे सब्सिडी देकर शुरू कराए जाएं। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक एम्स की व्यवस्था की जाए। राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में विधायक दलजीत सिंह ने कहा कि 15 दिन में समस्याएं हल नहीं हुईं तो वह सत्याग्रह शुरू करने को मजबूर होंगे। जहीर क्लब मैदान में विधायक के समर्थन में हजारों की संख्या में किसान व उनके समर्थक जुटे। सभा में जुटी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।